हैदराबाद: मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने गुरुवार को सरकारी कर्मचारियों से अपील की कि वे हर दिन एक घंटा अतिरिक्त काम करें ताकि राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत हो, राजस्व बढ़े और लोगों तक सरकारी सेवाएं बेहतर ढंग से पहुंचें। उन्होंने कर्मचारियों और अधिकारियों से कहा कि वे गैर-कानूनी गतिविधियों को रोकने, राजस्व के नुकसान को कम करने, टैक्स न भरने वालों की पहचान करने और बकाया टैक्स की सख्ती से वसूली करने पर ध्यान दें, ताकि राज्य कर्मचारियों और आम लोगों के कल्याण के लिए और संसाधन जुटा सके।
सरकारी कर्मचारियों, कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वालों और आउटसोर्सिंग स्टाफ को ₹1.5 करोड़ तक का दुर्घटना बीमा कवर देने के लिए 16 बैंकों के साथ समझौता ज्ञापनों (MoUs) पर हस्ताक्षर करने के बाद एक बैठक को संबोधित करते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी कल्याणकारी योजना की सफलता सरकारी कर्मचारियों की लगन और कार्यक्षमता पर निर्भर करती है। उन्होंने कहा कि बेहतर प्रशासन और काम करने के तरीके से जो अतिरिक्त राजस्व मिलेगा, उसका इस्तेमाल कर्मचारियों और जनता दोनों के कल्याण के लिए किया जाएगा।
रेवंत रेड्डी ने बताया कि दुर्घटना बीमा की यह पहल सबसे पहले सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (SCCL) में शुरू की गई थी, जहां दुर्घटनाओं में मारे गए 45 कर्मचारियों के परिवारों को ₹1-1 करोड़ की बीमा सहायता दी गई थी; उन्होंने कहा कि सरकार ने इस सुविधा का दायरा बढ़ाने का फैसला किया है।
मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों से अपील की कि वे अपनी शिकायतें और मांगें सीधे उनके सामने रखें और भरोसा दिलाया कि सरकार बातचीत के जरिए मुद्दों को सुलझाने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार कर्मचारियों का सम्मान करती है और जमीनी स्तर पर लोगों तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने में उनकी भूमिका को मानती है।
पिछली BRS सरकार की आलोचना करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि पिछले दशक में तेलंगाना पर ₹8.11 लाख करोड़ का कर्ज चढ़ गया, जिससे राज्य गंभीर आर्थिक संकट में फंस गया। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने 11 प्रतिशत से अधिक ब्याज दरों पर भारी कर्ज लिया था और प्रशासनिक व्यवस्था को बिगाड़ दिया था, जिसके कारण कर्मचारियों को वेतन मिलने में देरी हुई और किस्तों में भुगतान करना पड़ा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने केंद्र के साथ मिलकर कर्ज की लागत को घटाकर लगभग 7.5 प्रतिशत किया है और सत्ता संभालने के बाद से 30 महीनों में कर्ज चुकाने पर लगभग ₹2 लाख करोड़ खर्च किए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने वित्तीय अनुशासन बहाल किया है और यह सुनिश्चित किया है कि वित्तीय चुनौतियों के बावजूद, 1 जनवरी 2024 से हर महीने की पहली तारीख को कर्मचारियों के खाते में वेतन आ जाए। उन्होंने कहा कि रिटायरमेंट के फ़ायदे और कर्मचारियों के दूसरे बकाया भुगतान के लिए हर महीने लगभग ₹2,000 करोड़ जारी किए जा रहे हैं, जिससे कर्मचारियों से किए गए वादे चरणबद्ध तरीके से पूरे किए जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने विपक्ष की आलोचना करते हुए कहा कि वे मूसी नदी के कायाकल्प कार्यक्रम, मेट्रो रेल विस्तार और रीजनल रिंग रोड जैसी बड़ी विकास परियोजनाओं में बाधा डाल रहे हैं। BRS नेता K. चंद्रशेखर राव, K.T. रामा राव और T. हरीश राव पर जनहित के खिलाफ काम करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष लोगों के फ़ायदे के लिए शुरू की गई पहलों को रोकने की कोशिश कर रहा है।
यह बताते हुए कि उन्होंने पिछले 30 महीनों में एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली है, रेवंत रेड्डी ने कहा कि दिल्ली की हर यात्रा का मकसद तेलंगाना के हितों की रक्षा करना और राज्य के विकास एजेंडे के लिए समर्थन हासिल करना था। उन्होंने कहा कि सरकार की सभी बड़ी योजनाएं धीरे-धीरे आकार ले रही हैं और दोहराया कि उनका एकमात्र मकसद जन-समस्याओं का समाधान करना, विकास को गति देना और तेलंगाना को देश का अग्रणी राज्य बनाना है।