हैदराबाद: मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने शुक्रवार को मियापुर में 550 एकड़ विवादित भूमि पर तेलंगाना के स्वामित्व को बरकरार रखने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को राज्य के लिए "ऐतिहासिक जीत" बताया, जबकि आरोप लगाया कि पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव (केसीआर), उनके रिश्तेदारों और सहयोगियों ने मूल्यवान संपत्ति को हड़पने के लिए कई प्रयास किए थे, जिसकी अनुमानित कीमत 50,000 करोड़ रुपये है।

सुप्रीम कोर्ट ने सेरिलिंगमपल्ली मंडल के सर्वेक्षण संख्या 100 और 101 में लगभग 550 एकड़ और 39 गुंटा पर निजी स्वामित्व के दावों को खारिज कर दिया।

दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए रेवंत रेड्डी ने केसीआर, उनके करीबी रिश्तेदार दामोदर राव और 'गोल्डस्टोन प्रसाद' पर जमीनों पर कब्जा करने का प्रयास करने का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि दामोदर राव को महंगी कारें दी गईं और सौदे के सिलसिले में केसीआर को रिश्वत दी गई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि तत्कालीन बीआरएस सरकार 550 एकड़ जमीन की रक्षा करने में विफल रही थी, जबकि उसके नेताओं ने कथित तौर पर जमीन हड़पने के लिए कुछ अधिकारियों का इस्तेमाल किया था। उन्होंने कहा कि विवाद में शामिल अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।

उन्होंने कहा, सत्ता संभालने के बाद कांग्रेस सरकार ने संपत्ति की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित किया और सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मजबूत दलीलें पेश कीं, जिसके कारण सरकार जमीनों को सुरक्षित कर सकी।

रेवंत रेड्डी ने कहा कि सरकार कैबिनेट बैठक में मामले पर चर्चा के बाद भविष्य में भूमि के उपयोग पर निर्णय लेगी। यदि आवश्यक हुआ, तो संपत्ति की नीलामी की जाएगी और प्राप्त आय का उपयोग सिंचाई, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल, विशेष रूप से दलितों और बहुजन समुदायों के कल्याण के लिए किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि केसीआर और उनके परिवार के सदस्यों ने हैदराबाद और तेलंगाना के अन्य हिस्सों में मूल्यवान सरकारी भूमि को हड़पने का प्रयास किया था।

मुख्यमंत्री ने दावा किया कि कांग्रेस सरकार पिछले तीन वर्षों के दौरान बरामद की गई 1.5 लाख करोड़ रुपये की संपत्तियों की रक्षा कर रही है और कई कानूनी लड़ाइयों का हवाला दिया जिसमें राज्य सरकार का रुख सही साबित हुआ।

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