होलोग्राम पर जीएसटी को लेकर वाणिज्यिक कर विभाग और उत्पाद शुल्क के बीच टकराव
हैदराबाद: वाणिज्यिक कर विभाग ने उत्पाद शुल्क विभाग को नोटिस जारी कर 54.53 करोड़ रुपये के भुगतान की मांग की है, जिससे राज्य सरकार में अंतर-विभागीय विवाद गहरा गया है। यह मांग शराब की बोतलों पर चिपकाए जाने वाले होलोग्राम या हील (होलोग्राफिक एक्साइज एडहेसिव लेबल) की बिक्री को लेकर उठाई गई थी।
केंद्रीय वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग द्वारा 30 सितंबर, 2019 को केंद्रीय माल और सेवा अधिनियम, 2017 की धारा 7 की उप-धारा (2) के तहत जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि “शराब के अनुदान के माध्यम से सेवा” शराब लाइसेंस, लाइसेंस शुल्क या आवेदन शुल्क के रूप में या किसी भी नाम से प्रतिफल के बदले" को न तो माल की आपूर्ति और न ही सेवा की आपूर्ति के रूप में माना जाएगा।
अधिसूचना में स्पष्टीकरण में कहा गया है, “यह अधिसूचना 10 मार्च, 2018 को आयोजित 26वीं वस्तु एवं सेवा कर परिषद की बैठक की सिफारिश को लागू करने के लिए जारी की जा रही है, कि लाइसेंस शुल्क और आवेदन शुल्क पर कोई जीएसटी नहीं लगाया जाएगा, चाहे वह किसी भी नाम से हो। कहा जाता है, मानव उपभोग के लिए मादक शराब के लिए देय।
शराब की बोतल बनाने में इस्तेमाल होने वाले अन्य उत्पादों जैसे बोतल, कॉर्क, बोतल पर लेबल आदि के समान, उत्पाद शुल्क अधिकारियों का कहना है कि होलोग्राम पर जीएसटी का भुगतान यूफ्लेक्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जाता है, जो होलोग्राम बनाती है। वे बताते हैं कि उत्पाद शुल्क विभाग केवल डिस्टिलरी और यूफ्लेक्स के बीच होलोग्राम बनाने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाता है और कंपनी को प्रति लेबल 30 पैसे का भुगतान करता है जिसमें कंपनी द्वारा भुगतान किया जाने वाला 18 प्रतिशत जीएसटी भी शामिल होता है।
उत्पाद विभाग के सूत्र आगे बताते हैं कि इस मामले का स्पष्टीकरण वाणिज्य कर विभाग समेत सरकार को भेजा गया है.
जब डेक्कन क्रॉनिकल ने इस मुद्दे पर विभाग से प्रतिक्रिया मांगी, तो वाणिज्यिक कर विभाग के आयुक्त टी.के. श्रीदेवी ने कहा, ''हर विभाग सरकार के लिए राजस्व बढ़ाने का प्रयास करता है। मूल्यांकन अधिकारी द्वारा जारी किया गया नोटिस एक पूर्व-मूल्यांकन नोटिस है जो मूल्यांकन अधिकारी द्वारा कर छुपाने के संदेह के बाद जारी किया गया है। विभाग की प्रतिक्रिया के आधार पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
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