हैदराबाद: भले ही दुनिया भर के आदिवासी समुदायों ने बुधवार को 'विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस' मनाया, अमराबाद टाइगर रिजर्व (एटीआर) के मुख्य क्षेत्र के अंदर रहने वाले एक आदिम कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) चेन्चस के लिए, यह बस एक और दिन था. चेंचुस के कल्याण और सामाजिक-आर्थिक उन्नति को बढ़ाने के लिए राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन के हस्तक्षेप के बावजूद भी यह सच है।
मार्च 2023 में अपने गोद लिए अप्पापुर और बौरापुर के चेंचू पेंटास की राज्यपाल की यात्रा के दौरान, उन्होंने नागरकर्नूल जिला प्रशासन को 49.9 लाख रुपये का एक बड़ा चेक भेंट किया। चेक का कट-आउट अब एक झोपड़ी के सामने पड़ा हुआ है और चेंचुस का दावा है कि आवश्यक सुविधाओं के प्रावधान के लिए आवंटित विशेष धनराशि, उनके संभावित उपयोग के बावजूद, अपेक्षित परिणाम देने में विफल रही है।
राज्यपाल के विशेष अनुदान के अलावा, डीसी ने अपने व्यक्तिगत कोष से 49.9 लाख रुपये की राशि देने का वादा किया था। जबकि जिला प्रशासन का दावा है कि धन का अच्छा उपयोग किया गया है, यहां तक कि अप्पापुर ग्राम पंचायत के सरपंच बाला गुरुवैया भी उनके आवंटन और व्यय से अनभिज्ञ हैं।
अप्पापुर के सरपंच बाला गुरुवैया ने टीएनआईई को बताया कि राज्यपाल ने अप्पापुर ग्राम पंचायत के तहत बैठकें, आंगनवाड़ी कक्षाएं और एसएचजी महिलाओं के लिए शेड बनाने और अन्य विकासात्मक गतिविधियों के लिए धन का उपयोग करने का सुझाव दिया था। उन्होंने कहा कि वन विभाग शेड के निर्माण की अनुमति नहीं देगा क्योंकि इसमें कंक्रीट निर्माण सामग्री का उपयोग शामिल है, जिसकी जंगल के अंदर अनुमति नहीं है।
“हालांकि अप्पापुर के लिए एक प्राथमिक स्वास्थ्य उप-केंद्र स्वीकृत है, लेकिन वहां न तो डॉक्टर हैं, न ही एम्बुलेंस और न ही स्थायी कर्मचारी हैं। रेड क्रॉस सोसायटी की ओर से दो रॉयल एनफील्ड एंबुलेंस दी गई थीं, जिनमें से एक वापस ले ली गई, जबकि दूसरी का उपयोग नहीं किया जा रहा है। पुलाईपल्ली पेंटा में सौर प्रकाश व्यवस्था नहीं होने के कारण नौ चेंचू परिवार अंधेरे में रह रहे हैं।
एक अतिरिक्त संकेत के रूप में, राज्यपाल ने अप्पापुर ग्राम पंचायत के प्रत्येक चेंचू परिवार को 10 राजश्री मुर्गियाँ प्रदान की थीं। 2022 में प्रारंभिक चरण में वितरित की गई मुर्गियों के जीवित रहने के बावजूद, बड़ी संख्या में तेंदुए और अन्य जंगली जानवरों का शिकार हो गए। अगले चरण में, अधिक मुर्गियाँ बाँटी गईं, फिर भी आश्चर्यजनक रूप से इनमें से 90 प्रतिशत मुर्गियाँ नष्ट हो गईं। हालाँकि, जिम्मेदार अधिकारियों की निगरानी की कमी के कारण, यह नेक इरादे वाला प्रयास अंततः निरर्थक साबित हुआ है।
“पंचायत अधिनियम के अनुसार, ग्राम पंचायत के तहत प्रत्येक विकासात्मक गतिविधि को ग्राम सभा में चेन्चस द्वारा अनुमोदित और पारित किया जाना चाहिए। हालाँकि, अधिकारी हमें बता रहे हैं कि पैसा खर्च हो गया है, बिना यह बताए कि यह कितना खर्च किया गया। धनराशि राज्यपाल के गोद लिए गांवों में खर्च की जानी थी, ”चेंचू लोकम के नेता थोकला गुरुवैया ने टीएनआईई को बताया।
सूत्रों के अनुसार, गवर्नर ने हाल ही में चेंचुस के लिए अधिक धनराशि आवंटित की थी और इन्हें डीसी की निगरानी में प्रशासित करने के लिए नामित किया गया था। कई प्रयासों के बावजूद, टीएनआईई टिप्पणी के लिए डीसी पी उदय कुमार से संपर्क करने में असमर्थ रहा।