Andhra Pradesh आंध्र प्रदेश: मुख्यमंत्री नारा चंद्रबाबू नायडू राज्य की ग्रामीण जलापूर्ति पहलों की व्यापक समीक्षा करेंगे, जिसमें विशेष रूप से जल जीवन मिशन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। यह समीक्षा ऐसे समय में की गई है जब राज्य सरकार का लक्ष्य आंध्र प्रदेश में हर घर तक पीने के पानी की पहुँच सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध केंद्रीय निधियों का उपयोग करते हुए घर-घर नल का पानी पहुँचाना है।
सरकार जलापूर्ति के बुनियादी ढाँचे को बढ़ाने में महत्वपूर्ण प्रगति करने के लिए प्रतिबद्ध है। जल आपूर्ति समीक्षा के अलावा, सीएम नायडू DWCRA समुदायों को वित्तीय रूप से और सशक्त बनाने के लिए एक कार्य योजना भी तैयार कर रहे हैं। सरकार इन समुदायों के सहयोग से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) स्थापित करना चाहती है, जिससे आर्थिक विकास और स्थिरता को बढ़ावा मिलेगा।
इसके अलावा, नायडू आज दोपहर बाद मुफ़्त रेत नीति के तहत एक पोर्टल लॉन्च करने वाले हैं, जिसका उद्देश्य प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना और रेत खरीद में पारदर्शिता बढ़ाना है। मुख्यमंत्री अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) के सशक्तीकरण पर केंद्रित चर्चाओं में भी शामिल होंगे और प्रवासी समुदायों के साथ संबंधों की समीक्षा करेंगे।