पहली किस्त के तौर पर, राज्य सरकार को केंद्र सरकार से 259 करोड़ रुपये मिले हैं। 15वें फाइनेंस कमीशन की सिफारिशों के मुताबिक, तेलंगाना को करीब 3,000 करोड़ रुपये मिलने चाहिए, और बाकी फंड धीरे-धीरे जारी किए जाने की उम्मीद है।
यह रिलीज काफी देरी के बाद हुई है, जो मुख्य रूप से राज्य में ग्राम पंचायत चुनाव टलने की वजह से हुई थी। हालांकि फाइनेंशियल ईयर 2024–25 और 2025–26 के लिए फंड मिलने थे, लेकिन चुनाव में देरी की वजह से वे रुके हुए थे।
केंद्र ने कहा कि पेंडिंग ग्रांट ग्राम पंचायत चुनाव खत्म होने के बाद ही जारी किए जाएंगे, जिससे जमीनी स्तर पर बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल दबाव पड़ा।
पंचायत राज और ग्रामीण विकास मंत्री धनसारी अनसूया सीठक्का ने इस मुद्दे को बार-बार केंद्र सरकार के सामने उठाया था। चुनाव खत्म होने के बाद, मंत्री ने रिलीज़ में तेज़ी लाने के लिए खास कोशिशें शुरू कीं, खासकर इसलिए क्योंकि 31 मार्च से पहले अगर फंड नहीं दिया गया तो उसके लैप्स होने का खतरा था।
इस बीच, मंत्री सीठक्का ने केंद्र से बाकी पेंडिंग ग्रांट बिना किसी और देरी के जारी करने की अपील की, और इस बात पर ज़ोर दिया कि गांव के सेल्फ-गवर्नेंस को मज़बूत करने के लिए समय पर फाइनेंशियल मदद मिलना बहुत ज़रूरी है।