Hyderabad.हैदराबाद: केंद्रीय संचार राज्य मंत्री पेम्मासनी चंद्रशेखर ने गुरुवार, 20 मार्च को राज्यसभा में कहा कि केंद्र सरकार भारतनेट परियोजना के दूसरे चरण को लागू करने के लिए तेलंगाना को ब्याज मुक्त ऋण नहीं दे सकती है। कांग्रेस सांसद अनिल कुमार यादव के एक सवाल का जवाब देते हुए मंत्री ने कहा कि तेलंगाना अपनी नीति के तहत भारतनेट चरण 2 को क्रियान्वित कर रहा है और उसने दूरसंचार विभाग से ब्याज मुक्त ऋण के रूप में वित्तीय सहायता का अनुरोध किया है। मंत्री ने कहा, "हालांकि, डिजिटल इंडिया फंड के तहत ऐसी सुविधा उपलब्ध नहीं है, जिससे सहायता प्रदान करना असंभव है।" भारतनेट परियोजना का उद्देश्य पूरे भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना है।
तेलंगाना इस पहल में सक्रिय रूप से भाग लेने वाले राज्यों में से एक है, लेकिन इसे इसके कार्यान्वयन के लिए वैकल्पिक वित्तपोषण तंत्र तलाशना होगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी तेलंगाना को नहीं, बल्कि बिहार को सौंपी गई साथ ही, केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने स्पष्ट किया कि सातवें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी तेलंगाना के अनुरोध के बावजूद बिहार करेगा। राज्यसभा में कांग्रेस सांसद अनिल कुमार यादव के एक प्रश्न का उत्तर देते हुए मंडाविया ने बताया कि खेलो इंडिया जैसे राष्ट्रीय खेल आयोजनों की मेजबानी के बारे में निर्णय पहले ही तय कर लिए जाते हैं। इसके अलावा, उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खेलों का आवंटन भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) के अधिकार क्षेत्र में आता है और खेल मंत्रालय ऐसे मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता है।