के.चंद्रशेखर राव के प्रशासन के दौरान तेलंगाना के वित्त के कुप्रबंधन का खुलासा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) ने किया है। सबसे हालिया रिपोर्ट से पता चलता है कि 2014-15 और 2021-22 के बीच 2,88,811 करोड़ रुपये का भारी खर्च हुआ, जो आवंटित धनराशि से काफी अधिक है और कानून के अनुसार नहीं है। दूसरे वर्ष तक, बजट को संभालने में सरकार की लापरवाही का प्रभाव स्पष्ट हो गया। इसका खर्च अतिरिक्त ऋण की सहायता से पूरा किया गया। दूसरे शब्दों में, जैसे-जैसे ऋणों की संख्या बढ़ी, ब्याज भुगतान में वृद्धि हुई। कल्याणकारी कार्यक्रमों और विकास गतिविधियों पर बढ़ते खर्च से सरकार को अपने बड़े ब्याज और ऋण भुगतान दायित्वों को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से छिपाने में मदद मिली।
लोग अभी भी घोटालों की एक श्रृंखला से जूझ रहे हैं, जिनमें कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई योजना (जिसमें 1,00,000 करोड़ रुपये से अधिक शामिल हो सकता है), भेड़ घोटाला, मेट्रो घोटाला, धरणी घोटाला और अन्य शामिल बड़े घोटाले शामिल हैं।
CAG की रिपोर्ट के मुताबिक-
“विधानमंडल में लोक लेखा समिति (पीएसी) में चर्चा के बाद अतिरिक्त व्यय को नियमित किया जाना है। राज्य वित्त लेखापरीक्षा रिपोर्ट से संबंधित 10 पैराग्राफ पर चर्चा करने के लिए समिति की पांच बार बैठक हुई - मई 2018 में, दो बार अगस्त 2021, फरवरी 2022 और मार्च 2022 में। हालाँकि, विधायी प्राधिकरण से अधिक किए गए व्यय के नियमितीकरण का मुद्दा अभी तक नहीं उठाया गया है।
सीएजी के अनुसार, अधिक खर्च के कारण सरकार की बजटीय और वित्तीय नियंत्रण प्रणाली कमजोर हो गई, जिसके परिणामस्वरूप राजकोषीय अनुशासन की कमी को बढ़ावा मिला।