BRS के केटीआर ने तेलंगाना में कांग्रेस सरकार पर संविधान को रौंदने का आरोप लगाया

Telangana हैदराबाद : भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामा राव ने तेलंगाना में कांग्रेस सरकार पर संविधान को रौंदने, बीआरएस विधायकों को लुभाने और विपक्षी खेमे में डर पैदा करने का आरोप लगाया है।

"कांग्रेस सदाचार की मिसाल नहीं है। यह सिक्के का दूसरा पहलू है। तेलंगाना में भी यही कहानी है 1) बीआरएस विधायकों को लुभाना 2) दसवीं अनुसूची का दुरुपयोग 3) डर पैदा करना (पुलिस, सतर्कता) 4) सीएम द्वारा बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और @राहुलगांधी जी संविधान के साथ खिलवाड़ करना जारी रखते हैं जबकि उनके सीएम इसे बेरहमी से रौंदते हैं," केटीआर ने राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल की पोस्ट के जवाब में एक्स पर पोस्ट किया, जिसमें भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के खिलाफ यही आरोप लगाए गए थे।

पिछले विधानसभा चुनाव में बीआरएस की करारी हार के बाद पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए इसके नौ विधायकों में टी प्रकाश गौड़ (राजेंद्रनगर), पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी (बांसवाड़ा), दानम नागेंद्र (खैराताबाद), काले यादैया (चेवेल्ला), डॉ. संजय कुमार (जगटियाल), कदियम श्रीहरि (स्टेशन घनपुर), तेलम वेंकट राव (भद्राचलम), अरेकापुडी गांधी (सेरिलिंगमपल्ली) और गुडेम महिपाल रेड्डी (पटंचेरु) शामिल हैं। गडवाल विधायक बी कृष्ण मोहन रेड्डी भी बीआरएस छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए थे। लेकिन कांग्रेस में शामिल होने के एक महीने से भी कम समय में वे फिर से बीआरएस में लौट आए।

बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल के उस पोस्ट पर प्रतिक्रिया दे रहे थे जिसमें उन्होंने कथित एमयूडीए घोटाले में अभियोजन के लिए राज्यपाल की मंजूरी के खिलाफ सीएम सिद्धारमैया की अपील को खारिज करने के कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले पर संदेह जताया था। मंगलवार को कपिल सिब्बल ने एक्स पर पोस्ट किया: "अब कर्नाटक। चुनी हुई सरकारों को अस्थिर करने और गिराने के लिए भाजपा के कपटी तरीके: 1) विधायकों को लालच देना 2) दसवीं अनुसूची का दुरुपयोग करना 3) डर पैदा करना (ईडी, सीबीआई) 4) राज्यपाल अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों से परे काम कर रहे हैं फिर कहें: 'भाजपा के लिए संविधान का मतलब गीता से भी ज्यादा है'!" बुधवार को एएनआई से बात करते हुए सिब्बल ने कहा कि संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि राज्यपाल अभियोजन के लिए मंजूरी दे सकते हैं।

सिब्बल ने कहा, "संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि राज्यपाल अभियोजन के लिए मंजूरी दे सकते हैं। इसलिए, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई मामला है, तो राज्यपाल मंजूरी देने के लिए सक्षम प्राधिकारी हैं क्योंकि कैबिनेट खुद मुख्यमंत्री की होती है, लेकिन "कब" किसी व्यक्ति पर मुकदमा चलाया जा सकता है और किस प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए, यह संविधान में नहीं लिखा है।" उन्होंने उचित जांच प्रक्रिया की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा, "राज्यपाल बिना किसी मजिस्ट्रेट जांच के कैसे तय कर सकते हैं कि आरोपी के खिलाफ आरोप सही हैं? निजी शिकायतों के मामलों में, मजिस्ट्रेट ही तय करता है कि कोई नियम तोड़ा गया है या नहीं। इस स्थिति में, मजिस्ट्रेट की राय के बिना, क्या राज्यपाल यह तय कर सकते हैं कि कोई आपराधिक अपराध हुआ है या नहीं?" (एएनआई)