Hyderabad हैदराबाद: भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) सोमवार को विधानसभा में कांग्रेस सरकार के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पेश करेगी। कांग्रेस सरकार ने विधानसभा और तेलंगाना के लोगों को गुमराह करने के लिए बार-बार यह दावा किया है कि राज्य का कुल कर्ज 7 लाख करोड़ रुपये है, जबकि हाल ही में आरबीआई की रिपोर्ट में कर्ज 3.89 लाख करोड़ रुपये बताया गया है। सोमवार को एक बयान में बीआरएस ने कहा कि वित्त मंत्री ने जानबूझकर कर्ज के बारे में गलत जानकारी दी है और पिछली बीआरएस सरकार की प्रतिष्ठा को धूमिल किया है। पार्टी ने कहा, "इसलिए, तेलंगाना विधानसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमावली के नियम 168 (1) के तहत हम बीआरएस विधानसभा पार्टी की ओर से वित्त मंत्री के खिलाफ विधानसभा का उल्लंघन नोटिस दे रहे हैं।"