बीआरएस सांसदों ने प्रस्तावित समान नागरिक संहिता और मणिपुर में हुई हिंसा को लेकर संसद के मानसून सत्र में भाजपा को घेरने का फैसला किया है।
बुधवार को दिल्ली में हुई सर्वदलीय बैठक में बीआरएस सांसद के केशव राव और नामा नागेश्वर राव ने हिस्सा लिया.
बाद में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बीआरएस मांग करेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मणिपुर की स्थिति पर एक बयान जारी करना चाहिए।
सर्वदलीय बैठक में बीआरएस सांसदों ने मांग की कि मणिपुर हिंसा पर बहस हो.
उन्होंने कहा कि गैर-भाजपा शासित राज्यों में राज्यपाल द्वारा सरकारों को परेशान करने जैसे अन्य मुद्दे भी मानसून सत्र में उठाए जाएंगे। बीआरएस सांसदों ने याद दिलाया कि कुछ राज्यों में, राज्यपाल राज्य सरकार द्वारा पारित विधेयकों को सहमति नहीं दे रहे थे।
तमिलनाडु में राज्यपाल द्वारा एक मंत्री को हटाए जाने का मुद्दा भी सर्वदलीय बैठक में बीआरएस सांसदों ने उठाया.
बीआरएस सांसदों ने बेरोजगारी, आवश्यक वस्तुओं की लगातार बढ़ती कीमतों, मुद्रास्फीति, जनगणना, लंबित महिला आरक्षण विधेयक और अन्य पर भी संसद के दोनों सदनों में बहस की मांग की।
इसके अलावा, बीआरएस सांसदों ने राज्य-विशिष्ट मुद्दों को उठाने का फैसला किया, जैसे कि एपी पुनर्गठन अधिनियम, 2014 में दिए गए आश्वासनों को लागू न करना जैसे बयारम स्टील प्लांट, रेलवे कोच फैक्ट्री, आदिवासी विश्वविद्यालय की स्थापना, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि जारी न करना। और दूसरे।