Hyderabad हैदराबाद : एआईसीसी सचिव एसए संपत कुमार ने गुरुवार को आरोप लगाया कि पिछली बीआरएस सरकार ने मडिगा समुदाय के साथ विश्वासघात किया है। गांधी भवन में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए कांग्रेस नेता ने अनुसूचित जातियों के लिए उप-वर्गीकरण के कार्यान्वयन के संबंध में जनता को गुमराह करने के लिए बीआरएस नेताओं की आलोचना की। संपत कुमार ने जोर देकर कहा, "हरीश राव और केटी रामा राव दावा करते हैं कि वे मडिगा समुदाय को न्याय दिलाएंगे। उन्हें शर्मिंदगी महसूस होनी चाहिए क्योंकि पिछली बीआरएस सरकार अनुसूचित जाति वर्गीकरण के कार्यान्वयन की दिशा में कोई कदम उठाने में विफल रही है।" आलमपुर के पूर्व विधायक ने पुष्टि की कि अनुसूचित जातियों का उप-वर्गीकरण कांग्रेस पार्टी का एक मौलिक सिद्धांत है और तेलंगाना में सरकार इस वर्गीकरण को स्पष्ट रूप से लागू करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। संपत कुमार ने आश्वस्त किया कि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के नेतृत्व में राज्य सरकार एससी वर्गीकरण के कार्यान्वयन के लिए समर्पित है। इसके अलावा, उन्होंने संकेत दिया कि राज्य सरकार इस मामले पर एक सदस्यीय आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद एससी उप-वर्गीकरण के साथ आगे बढ़ेगी। उन्होंने मडिगा आरक्षण पोराटा समिति (एमआरपीएस) के संस्थापक कृष्णा मडिगा से कहा कि उन्हें इस मुद्दे पर चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कांग्रेस सरकार वर्गीकरण के लिए प्रतिबद्ध है।