भाजपा एक रुपया खर्च किए बिना केएलआईएस, मिशन बागीरथ का श्रेय लेने की कोशिश कर रही,हरीश राव

सिद्दीपेट: वित्त मंत्री टी हरीश राव ने भाजपा सरकार पर मिशन बगीरथ और कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई योजना का श्रेय लेने का प्रयास करने का आरोप लगाया है। मंत्री ने कहा कि तेलंगाना सरकार ने केंद्र के समर्थन के बिना दोनों परियोजनाएं शुरू की थीं।

शुक्रवार को गजवेल शहर के महथी सभागार में लाभार्थियों को बीसी बंधु चेक सौंपने के बाद सभा को संबोधित करते हुए, मंत्री ने कहा है कि भाजपा सरकार कह रही है कि केंद्र ने केएलआईएस को 85,000 करोड़ रुपये दिए हैं, लेकिन बयान में कोई सच्चाई नहीं है। यह कहते हुए कि भारत में कोई भी राज्य घर-घर पेयजल की आपूर्ति नहीं कर सकता है, राव ने कहा कि तेलंगाना के लोगों को यह मिल रहा है क्योंकि उनके पास एक प्रतिबद्ध मुख्यमंत्री है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने कई वर्षों तक राज्य में शासन करने के बावजूद कभी भी घर-घर पानी पहुंचाने की हिम्मत नहीं की।

राव ने विपक्षी दलों पर फसल ऋण माफी में देरी होने पर मुख्यमंत्री की आलोचना करने के अवसर की प्रतीक्षा करने का आरोप लगाते हुए कहा कि चंद्रशेखर राव ने उन्हें अवसर से वंचित कर दिया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने विपक्षी दलों की उम्मीदों पर पानी फेरते हुए एक माह की अल्प अवधि में 20 हजार करोड़ रुपये का फसल ऋण माफ करने का निर्णय लिया. मंत्री ने कहा कि तेलंगाना सरकार ने रायथु बंधु पर 70,000 करोड़ रुपये, मुफ्त बिजली आपूर्ति पर 65,000 करोड़ रुपये और रायथु भीमा पर 5,000 करोड़ रुपये खर्च किए और वे एक महीने के भीतर 20,000 करोड़ रुपये माफ कर देंगे। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस सरकार ने कभी अपना वादा नहीं निभाया. जबकि कांग्रेस कह रही थी कि कृषि क्षेत्र के लिए तीन घंटे की बिजली आपूर्ति पर्याप्त थी, राव ने कहा कि भाजपा कृषि पंप सेटों पर मीटर लगाने की कोशिश कर रही थी।

बीसी बंधु योजना के बारे में बात करते हुए राव ने कहा है कि पिछली सरकारों ने पिछड़े वर्गों का समर्थन किया था लेकिन श्रेय के रूप में दे रही थीं. बीसी बंधु को अपनी तरह की पहली पहल बताते हुए राव ने कहा कि पिछड़े वर्गों को बैंकों से ऋण प्राप्त करने के लिए भी ज़मानत लेने के लिए मजबूर होना पड़ता था। उन्होंने ऐसी सभी बाधाओं को खत्म करते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव बीसी को आर्थिक रूप से ऊपर उठाने के लिए ऐसी अद्भुत योजना लेकर आए हैं। राव ने आगे कहा कि पिछले 9 वर्षों में बीसी के लिए आवासीय संस्थानों की संख्या 19 से बढ़कर 310 हो गई है। यह कहते हुए कि सरकारी अस्पतालों में काफी सुधार हुआ है, मंत्री ने कहा है कि 72 प्रतिशत से अधिक प्रसव सरकारी अस्पतालों में हुए हैं जो एक रिकॉर्ड संख्या है।