Biryani scam: रेस्टोरेंट्स ने बिलों का पेमेंट टाला, सरकार से ₹70,000 करोड़ ठगे
Hyderabad हैदराबाद: हैदराबाद के मशहूर बिरयानी रेस्टोरेंट की एक मामूली जांच से शुरू हुआ यह मामला अब देश के सबसे बड़े मामलों में से एक बन गया है। टैक्स चोरी के खुलासे की वजह पता चल गई है। रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में होटल और बिलिंग सॉफ्टवेयर में बदलाव से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जांच में पता चला है कि 70,000 करोड़ रुपये की भारी टैक्स चोरी हुई है। यह पूरी घटना किसी फिल्म की कहानी जैसी है और इसमें चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके सरकारी खजाने को लूटा गया।
मामले की असली वजह का पता लगाने के लिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की हैदराबाद यूनिट ने देश भर के 1.77 लाख रेस्टोरेंट में इस्तेमाल होने वाले एक खास डिजिटल बिलिंग सॉफ्टवेयर से 60 टेराबाइट डेटा की जांच की। अधिकारियों को शक था कि रेस्टोरेंट में आने वाले कस्टमर्स की संख्या और उनके इनकम टैक्स रिटर्न में बहुत बड़ा अंतर है। इस शक को वेरिफाई करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल फोरेंसिक टूल्स का इस्तेमाल किया गया। जांच के दौरान पता चला कि इन रेस्टोरेंट ने फाइनेंशियल ईयर 2019-20 से करोड़ों रुपये का अपना रेवेन्यू छिपाया था।
रेस्टोरेंट मालिकों ने टैक्स चोरी के लिए बहुत चालाकी और प्लानिंग वाला तरीका अपनाया था। जब कस्टमर खाने का बिल पे करते थे, तो वे सारे ट्रांज़ैक्शन सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड हो जाते थे। लेकिन, बाद में, सॉफ्टवेयर के बैकएंड से सिर्फ़ कैश ट्रांज़ैक्शन या कुछ खास दिनों के पूरे बिलिंग रिकॉर्ड ही डिलीट कर दिए जाते थे। आंकड़ों के मुताबिक, इस तरह से पूरे देश में करीब 13,317 करोड़ रुपये के बिल सिस्टम से पूरी तरह गायब कर दिए गए। कुछ जगहों पर तो यह भी सामने आया है कि रेस्टोरेंट मालिकों ने पूरे एक महीने का डेटा साफ़ करके सरकार को बहुत कम इनकम दिखाई है।
इस डिजिटल चोरी के मामले में कर्नाटक सबसे आगे है, जहाँ सबसे ज़्यादा बिल डिलीट किए गए हैं। इसके बाद तेलंगाना और तमिलनाडु हैं। अकेले आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में ही 5,100 करोड़ रुपये की बिक्री छिपाने का पता चला है। खास बात यह है कि जब अधिकारी खुद जाकर 40 रेस्टोरेंट का इंस्पेक्शन करने गए, तो उन्हें वहाँ 400 करोड़ रुपये का फ्रॉड मिला। कुल ट्रांज़ैक्शन का करीब 27 परसेंट कागज़ों पर छिपाया जा रहा था, जिससे सरकार को GST और इनकम टैक्स रेवेन्यू में भारी कमी आई।