Big Relief to Employees: तेलंगाना सरकार ने सामान्य तबादलों पर 6 साल से लगा प्रतिबंध हटाया

Hyderabad, हैदराबाद: राज्य सरकार state government ने बुधवार को सरकारी कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करते हुए कर्मचारियों के सामान्य तबादलों पर छह साल पुराना प्रतिबंध हटा दिया। यह प्रतिबंध पिछली बीआरएस सरकार ने 2018 में लगाया था। इस कदम से विभिन्न विभागों में तैनात करीब तीन लाख कर्मचारियों और सरकारी स्कूलों में कार्यरत 1.5 लाख शिक्षकों को लाभ मिलने की उम्मीद है। वित्त के विशेष मुख्य सचिव के. रामकृष्ण राव द्वारा बुधवार को जारी सरकारी आदेश (जीओ संख्या 80) के अनुसार, तबादले 1 जुलाई से 20 जुलाई के बीच की अवधि के दौरान किए जाएंगे। तबादलों पर प्रतिबंध 21 जुलाई को फिर से लागू होगा।

सरकार ने तबादलों के लिए कुछ मानदंड निर्धारित किए हैं, जिनमें कहा गया है कि 30 जून, 2024 तक किसी विशेष स्टेशन पर दो साल की सेवा पूरी करने से पहले किसी भी कर्मचारी का तबादला नहीं किया जाएगा। जीवनसाथी के आधार पर स्थानांतरण अनुरोधों के संबंध में इस शर्त का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। 30 जून 2024 तक किसी भी कर्मचारी को किसी विशेष स्टेशन पर चार साल की सेवा से अधिक नहीं रखा जाएगा। हालांकि, जो कर्मचारी 30 जून 2025 से पहले सेवानिवृत्त हो रहे हैं, उनका तबादला नहीं किया जाएगा, भले ही उन्होंने चार साल की सेवा पूरी कर ली हो, जब तक कि वे अपने स्थानांतरण के लिए कोई विशिष्ट अनुरोध न करें।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि कार्य में कोई अव्यवस्था न हो, किसी भी संवर्ग में 40 प्रतिशत से अधिक कर्मचारियों का तबादला नहीं किया जाएगा।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि कर्मचारियों का स्थानांतरण पारदर्शी Transparency in transfer of employees और वस्तुनिष्ठ तरीके से किया जाता है, विभागाध्यक्ष या अन्य सक्षम प्राधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र के तहत सभी इकाइयों में श्रेणीवार और संवर्गवार कार्यरत पदाधिकारियों की सूची स्थान और अवधि के साथ प्रकाशित करेंगे।

इसी तरह, कर्मचारियों से विकल्प मांगने से पहले सभी स्पष्ट रिक्तियों को भी प्रकाशित किया जाएगा। सक्षम प्राधिकारी अनिवार्य रूप से स्थानांतरित किए जाने वाले कर्मचारियों की सूची प्रकाशित करेगा। इस स्थानांतरण नीति के आधार पर, शिक्षा विभाग शिक्षकों/व्याख्याताओं के स्थानांतरण के लिए विस्तृत परिचालन दिशा-निर्देश तैयार करेगा।