Hyderabad हैदराबाद: पहले से ही परेशान राज्य के कपास किसानों को एक और झटका लगा है, जब तेलंगाना कॉटन एंड जिनिंग मिल्स एसोसिएशन ने कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (CCI) और राज्य सरकार के रुख के विरोध में उनकी उपज नहीं खरीदने का फैसला किया है। रविवार को मिले यूनियन नेताओं ने कपास खरीद के निलंबन के संबंध में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और CCI के CMD को एक पत्र लिखा। पत्र में कहा गया है कि उन्होंने कपास की खरीद में CCI द्वारा पेश किए गए नए मानदंडों के विरोध में किसानों से कपास खरीदना बंद करने का फैसला किया है। दो दिन पहले CCI द्वारा लिया गया फैसला मिलों और किसानों दोनों के लिए झटका बन गया है।
हाल ही में राज्य भर में 318 जिनिंग मिलों से कपास खरीदा जाता था, लेकिन शनिवार से CCI ने एक नई नीति लागू करना शुरू कर दिया। नई नीति के अनुसार, एक जिले में मिलों को L1, L2, L3 जैसे सीरियल नंबर दिए जाएंगे और उन्हें क्लस्टर में विभाजित किया जाएगा और पहली मिल में खरीद की क्षमता पूरी होने के बाद ही अन्य मिलों में खरीद की जाएगी। तब तक बाकी मिलों में खरीद नहीं होगी। नलगोंडा जिले में 23 जिनिंग मिलें हैं और केवल 7 मिलों में खरीद हो रही है। इसके कारण बाकी मिलों के किसानों को इन सात मिलों में आना पड़ता है। इस प्रकार परिवहन का बोझ किसानों पर पड़ रहा है। जिनिंग मिलों और किसानों की मांग है कि इस नई नीति को वापस लिया जाए। जिनिंग मिल मालिकों ने आरोप लगाया कि सीसीआई अधिकारियों ने कपास खरीद के बोझ से बचने के लिए नए मानदंड पेश किए हैं।