आत्मघाती प्रवृत्ति के निराधार आरोप, 'इलाटोम' की मांग तलाक के लिए क्रूरता नहीं: तेलंगाना HC
हैदराबाद: तेलंगाना हाई कोर्ट ने कहा है कि पत्नी पर लगाए गए ये बेबुनियाद आरोप—कि उसमें आत्महत्या की प्रवृत्ति थी, उसका व्यवहार असामान्य था, और वह अपने पति पर 'इल्लाटम' (illatom) व्यवस्था के तहत अपने माता-पिता के घर में रहने का दबाव डालती थी—इतने गंभीर नहीं हैं कि इन्हें तलाक का आधार (क्रूरता) माना जा सके।
लगभग नौ साल तक लंबित रहने के बाद पति की तलाक की अपील को खारिज करते हुए, कोर्ट ने कहा कि क्रूरता के आरोपों को साबित करने के लिए ठोस सबूत होने चाहिए। पति-पत्नी के बीच होने वाली छोटी-मोटी नोक-झोंक या मामूली विवादों को 'मानसिक क्रूरता' नहीं माना जा सकता।
जस्टिस के. लक्ष्मण और जस्टिस के. सुजाना की खंडपीठ ने कहा कि जिस व्यवहार को क्रूरता बताया जा रहा है, वह इतना "गंभीर और वजनदार" होना चाहिए कि एक साथी के लिए दूसरे के साथ रहना असंभव या अनुचित हो जाए। पीठ ने कहा कि यह वैवाहिक जीवन की सामान्य उतार-चढ़ाव या छोटी-मोटी परेशानियों से कहीं अधिक गंभीर होना चाहिए।
यह मामला 2017 में पति द्वारा दायर की गई एक अपील से जुड़ा है। इससे पहले फैमिली कोर्ट ने क्रूरता और मानसिक प्रताड़ना के आधार पर तलाक देने की पति की मांग को खारिज कर दिया था। बच्चों के जन्म के बाद, पत्नी ने पति पर उत्पीड़न और अतिरिक्त दहेज की मांग करने का आरोप लगाते हुए 'घरेलू हिंसा अधिनियम' (Domestic Violence Act) के तहत मामला दर्ज कराया था। इसी पृष्ठभूमि में पति ने 2012 में तलाक की याचिका दायर की थी।
उसी साल (2012 में), पत्नी ने 'वैवाहिक अधिकारों की बहाली' (restitution of conjugal rights) के लिए एक याचिका दायर की थी। 2017 में फैमिली कोर्ट ने पति की याचिका खारिज कर दी, जिसके बाद वह हाई कोर्ट पहुंच गया।
पीठ ने कहा कि हालांकि पति ने अपनी पत्नी पर क्रूरता के कई आरोप लगाए थे, लेकिन वह इनमें से किसी को भी ठोस सबूतों के साथ साबित नहीं कर पाया। पीठ ने यह भी दोहराया कि क्रूरता तय करते समय केवल अलग-अलग घटनाओं को नहीं देखना चाहिए, बल्कि दोनों पक्षों के पूरे व्यवहार के सम्मिलित प्रभाव पर विचार करना चाहिए।
पीठ ने गौर किया कि यह जोड़ा लगभग 14 वर्षों से अलग रह रहा है, और उनका एक बच्चा अब 16 साल का हो चुका है। मामले की परिस्थितियों को देखते हुए, पति ऐसा कोई गंभीर आचरण साबित नहीं कर सका, जो हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13(1)(ia) के तहत क्रूरता के आधार पर तलाक दिलाने के लिए जरूरी हो।
PMLA के तहत ED के समन को रोकने के लिए लंबित आपराधिक मामले या सेटलमेंट की अर्जी आधार नहीं बन सकती: तेलंगाना हाई कोर्ट
हैदराबाद: तेलंगाना हाई कोर्ट ने कहा है कि कथित बैंक धोखाधड़ी से जुड़े आपराधिक मामलों के लंबित होने से प्रवर्तन निदेशालय (ED) को 'प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट' (PMLA), 2002 के तहत समन जारी करने से नहीं रोका जा सकता, खासकर तब जब कथित अपराध इस कानून के तहत 'अनुसूचित अपराधों' (scheduled offences) की सूची में आते हों।
कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी कर्जदार का बकाया लोन चुकाने की इच्छा जताना या 'वन-टाइम सेटलमेंट' (OTS) के लिए अर्जी देना, ED द्वारा जारी समन को रद्द करने का आधार नहीं बन सकता।
यह कहते हुए, जस्टिस जे. श्रीनिवास राव ने पारुचुरी कुमार उर्फ कनुगंती सुरेश कुमार और उनकी पत्नी द्वारा दायर एक आपराधिक याचिका को खारिज कर दिया। उन्होंने ED द्वारा पूछताछ के लिए जारी समन को चुनौती दी थी। सेंट्रल क्राइम स्टेशन (CCS) पुलिस और CBI, दोनों ने उनके खिलाफ FIR दर्ज की थी। आरोप है कि उन्होंने SBI से लोन लेने के लिए संपत्तियों के फर्जी दस्तावेज दिए, जबकि वे संपत्तियां पहले से ही किसी दूसरे बैंक के पास गिरवी थीं। बताया जाता है कि उन्होंने अपनी कंपनी 'क्षत्रिय कंस्ट्रक्शन्स' के जरिए बहादुरपुरा में 'क्षत्रिय हैप्पी होम्स' के निर्माण कार्य के लिए यह लोन लिया था।
उनके खिलाफ आपराधिक मामले लंबित हैं, जिनमें दो अलग-अलग पहचान रखने का आरोप है: आधार कार्ड के अनुसार 'पारुचुरी कुमार' (पिता: पी. राजू) और चुनाव आयोग (EPIC) के पहचान पत्र के अनुसार 'कनुगंती सुरेश कुमार' (पिता: कनुगंती राजेंद्र कुमार)। आरोप है कि उन्होंने साजिश रचकर बैंक में संपत्ति के फर्जी दस्तावेज जमा किए, 5.1 करोड़ रुपये का लोन लिया और बैंक के साथ 4.82 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की। एक और आरोप यह है कि पत्नी के नाम वाली जिन संपत्तियों को गिरवी (collateral security) के तौर पर पेश किया गया था, उनके बारे में गलत जानकारी दी गई कि वे किसी भी तरह के बोझ (encumbrance) से मुक्त हैं, जबकि असल में वे एक को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक के पास गिरवी रखी गई थीं। इस बीच, ED अधिकारियों ने आरोप लगाया कि जांच के दौरान यह पता चला कि प्राप्त रकम को आरोपियों के निजी बचत खातों में ट्रांसफर कर दिया गया था, जो PMLA के तहत 'अपराध से प्राप्त रकम' (proceeds of crime) की श्रेणी में आता है। इसलिए, ED ने उन्हें समन भेजकर कानूनी कार्यवाही शुरू की। समन को चुनौती देते हुए, आरोपी याचिकाकर्ताओं ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ आपराधिक मामले लंबित हैं और उन्होंने FIR को भी चुनौती दी है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि OTS (वन टाइम सेटलमेंट) के लिए उनकी अर्जी लंबित है। हाई कोर्ट ने ऐसे मामलों में पहले दिए गए फैसलों का हवाला देते हुए उनके तर्कों को खारिज कर दिया।