हैदराबाद: आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के दो-न्यायाधीश पैनल ने एकल न्यायाधीश पीठ के आदेश के ऑपरेटिव हिस्से पर रोक लगा दी है, जिसने राज्य में लगभग 167 समूह I अधिकारियों की नियुक्ति को रद्द कर दिया था।
न्यायमूर्ति रवि नाथ तिलहरी और न्यायमूर्ति हरिनाथ नुनेपल्ली का पैनल एपीपीएससी द्वारा दायर एक इंट्रा कोर्ट अपील पर विचार कर रहा है।
एपीपीएससी द्वारा यह तर्क दिया गया कि, 2018 में ग्रुप I पदों के लिए भर्ती के लिए अधिसूचना जारी होने के बाद, उसने अदालत के आदेशों के अनुसार उत्तर लिपियों का मैन्युअल पुनर्मूल्यांकन किया, और यह पाया गया कि यह डिजिटल मूल्यांकन से मेल नहीं खाता है।
मौखिक साक्षात्कार के कार्यक्रम से ठीक पहले, मैन्युअल मूल्यांकन में असफल कुछ उम्मीदवारों ने रिट याचिकाएँ दायर कीं। इनमें मुख्य रूप से तर्क दिया गया कि डिजिटल मूल्यांकन में योग्य लगभग 62 प्रतिशत लोग मैन्युअल मूल्यांकन में योग्य नहीं थे।
एक रिट याचिका में यह आरोप लगाया गया था कि दिसंबर 2021 और फरवरी 2022 के बीच मैन्युअल मूल्यांकन हुआ लेकिन परिणाम प्रकाशित नहीं किए गए। यह अदालत के ध्यान में लाया गया कि एकल न्यायाधीश ने रिट याचिकाओं के बैच में दलीलें सुनीं, अगस्त 2023 में फैसला सुरक्षित रखा और लगभग 7 महीने के अंतराल के बाद मार्च 2024 में विवादित फैसला सुनाया।
एपीपीएससी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील एसएस प्रसाद ने दलील दी कि आक्षेपित फैसला रिट याचिकाओं के दायरे से परे चला गया, और तर्क दिया कि जो प्रार्थना नहीं की गई थी उसे दे दिया गया। उन्होंने तर्क दिया कि एकल न्यायाधीश के समक्ष पीएससी द्वारा उठाए गए किसी भी तर्क की सराहना नहीं की गई।
उन्होंने कहा कि नए सिरे से मैन्युअल मूल्यांकन करने का निर्देश बिना किसी आधार के है और इसके लिए प्रार्थना नहीं की गई थी और सभी याचिकाकर्ता मुख्य परीक्षा में योग्य थे।
"यहां तक कि इसे चुनौती दिए बिना भी, आक्षेपित फैसले में एकल न्यायाधीश ने निर्देश दिया कि मुख्य परीक्षा नए सिरे से आयोजित की जानी है।"
चयनित अधिकारी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मोहन रेड्डी और विद्या सागर ने दलील दी कि वे एक वर्ष से अधिक समय से समूह I सेवा अधिकारी के रूप में काम कर रहे हैं; और मुकदमे की अंतिम तिथि तक, "उन्हें पद से हटाया नहीं जा सकता।"
जी.सुधीर और वरिष्ठ वकील रविशेखर झंडयाला ने सफल याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व किया। उनकी ओर से अदालत के समक्ष कहा गया कि "सफल रिट याचिकाकर्ता भी एकल न्यायाधीश के निर्देशों से व्यथित हैं और वे भी रिट अपील दायर करेंगे।"
खंडपीठ ने अंतरिम आदेश पारित किया और मामले को आगे के फैसले के लिए 27 मार्च के लिए पोस्ट कर दिया।
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