शराब दुकान लाइसेंस: राज्य में शराब की दुकानों के लिए आवेदन आने लगे हैं। 2021-23 के शराब टेंडर नवंबर में समाप्त हो जाएंगे। इसी क्रम में सरकार इस महीने की 4 तारीख से 2023-25 की समय सीमा के लिए तीन महीने पहले से आवेदन स्वीकार कर रही है. हालांकि, अभ्यर्थी बड़ी संख्या में आवेदन कर रहे हैं। चूंकि समय सीमा शुक्रवार को समाप्त होने वाली थी, इसलिए आखिरी दिन आवेदन करने के लिए बड़ी संख्या में उम्मीदवार उत्पाद शुल्क कार्यालयों में कतार में खड़े थे। अब तक राज्य भर में शराब की दुकानों के लिए आवेदन एक लाख से अधिक हो गए हैं। शमसाबाद और सरूरनगर में 8 हजार से ज्यादा आवेदन आए। इसके बाद नलगोंडा और खम्मम जिले में 6 हजार से ज्यादा लोगों ने आवेदन किया. उत्पाद शुल्क विभाग ने इस महीने की तीन तारीख को राज्य भर में 2,620 शराब की दुकानों के लिए नए लाइसेंस जारी करने की अधिसूचना जारी की है. मौजूदा लाइसेंस 30 नवंबर को समाप्त हो जाएंगे। नए जारी किए गए लाइसेंस 1 दिसंबर से लागू होंगे। उत्पाद विभाग इस बार पुरानी व्यवस्था से ही शराब की दुकानों का लाइसेंस जारी करेगा. शराब की दुकानों में सरकार ने गौड़ा जाति को 15 फीसदी, एससी को 10 फीसदी और एसटी को पांच फीसदी आरक्षण आवंटित किया है. आरक्षण के तहत राज्य भर में कुल 756 शराब की दुकानें गीता कार्यकर्ताओं को, 262 दलितों को और 131 आदिवासियों को आवंटित की जाएंगी। शेष 1,864 शराब की दुकानों को सामान्य श्रेणी के तहत लाइसेंस जारी किया जाएगा। जिला कलेक्टरों की अध्यक्षता वाली समितियां लॉटरी के माध्यम से दुकान लाइसेंस का आवंटन करेंगी।टेंडर नवंबर में समाप्त हो जाएंगे। इसी क्रम में सरकार इस महीने की 4 तारीख से 2023-25 की समय सीमा के लिए तीन महीने पहले से आवेदन स्वीकार कर रही है. हालांकि, अभ्यर्थी बड़ी संख्या में आवेदन कर रहे हैं। चूंकि समय सीमा शुक्रवार को समाप्त होने वाली थी, इसलिए आखिरी दिन आवेदन करने के लिए बड़ी संख्या में उम्मीदवार उत्पाद शुल्क कार्यालयों में कतार में खड़े थे। अब तक राज्य भर में शराब की दुकानों के लिए आवेदन एक लाख से अधिक हो गए हैं। शमसाबाद और सरूरनगर में 8 हजार से ज्यादा आवेदन आए। इसके बाद नलगोंडा और खम्मम जिले में 6 हजार से ज्यादा लोगों ने आवेदन किया. उत्पाद शुल्क विभाग ने इस महीने की तीन तारीख को राज्य भर में 2,620 शराब की दुकानों के लिए नए लाइसेंस जारी करने की अधिसूचना जारी की है. मौजूदा लाइसेंस 30 नवंबर को समाप्त हो जाएंगे। नए जारी किए गए लाइसेंस 1 दिसंबर से लागू होंगे। उत्पाद विभाग इस बार पुरानी व्यवस्था से ही शराब की दुकानों का लाइसेंस जारी करेगा. शराब की दुकानों में सरकार ने गौड़ा जाति को 15 फीसदी, एससी को 10 फीसदी और एसटी को पांच फीसदी आरक्षण आवंटित किया है. आरक्षण के तहत राज्य भर में कुल 756 शराब की दुकानें गीता कार्यकर्ताओं को, 262 दलितों को और 131 आदिवासियों को आवंटित की जाएंगी। शेष 1,864 शराब की दुकानों को सामान्य श्रेणी के तहत लाइसेंस जारी किया जाएगा। जिला कलेक्टरों की अध्यक्षता वाली समितियां लॉटरी के माध्यम से दुकान लाइसेंस का आवंटन करेंगी।