बिहार कैडर के एपी डीआईजी ने कैट को दिया झटका

हैदराबाद: आंध्र प्रदेश सीआईडी के डीआईजी एम सुनील कुमार नाइक की आंध्र प्रदेश में अपनी सेवाएं जारी रखने की इच्छा को सोमवार को बड़ा कानूनी झटका लगा. सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल (CAT) की हैदराबाद बेंच ने उनके आवेदन को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) और केंद्रीय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) को निर्देश देने की मांग की थी कि वह आंध्र प्रदेश में अगले दो साल तक अपनी निरंतरता सुनिश्चित करें। .

हालांकि, कैट ने गृह मंत्रालय से कहा कि वह नाइक की मुश्किल और विवश करने वाली परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उसकी याचिका पर विचार करे, जिसमें उसके बीमार माता-पिता की देखभाल करना भी शामिल है। ट्रिब्यूनल ने सुझाव दिया कि अधिकारी जल्द से जल्द उचित आदेश पारित करें।

नाइक 2005 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और उनका मूल कैडर राज्य बिहार है। वह 7 जनवरी, 2020 को अंतर-राज्यीय प्रतिनियुक्ति पर एपी सेवा में शामिल हुए। उनकी तीन साल की प्रतिनियुक्ति इस साल 6 जनवरी को समाप्त हो गई। नाइक ने पिछले साल गृह मंत्रालय और डीओपीटी के समक्ष मानवीय आधार पर प्रतिनियुक्ति को दो साल के लिए बढ़ाने की मांग की थी। उनके पिता लकवाग्रस्त हैं जबकि उनकी मां कैंसर से पीड़ित हैं।

हालांकि, केंद्र सरकार ने उनके आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया कि उनकी अंतर-राज्यीय प्रतिनियुक्ति अवधि समाप्त हो गई थी और उन्हें आंध्र प्रदेश से कार्यमुक्त कर दिया गया था। नाइक को कैट से अंतरिम स्थगनादेश मिला, जिसके बाद वह 17 फरवरी तक आंध्र प्रदेश में बने रह सकते थे। बाद में, स्थगन आदेश को न्यायाधिकरण ने ही हटा दिया और अब अंतिम फैसला सुनाया गया है।