कृषि मंत्री एस निरंजन रेड्डी ने केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार को किसान विरोधी करार दिया, जिसने केंद्रीय बजट 2023-24 में कृषि क्षेत्र के लिए आवंटन पिछले बजट की तुलना में 22 प्रतिशत कम कर दिया है। कृषि क्षेत्र के लिए कुल आवंटन 2022-23 में 2.25 लाख रुपये से घटाकर 2023-24 में 1.75 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है, जिसमें लगभग 50,000 करोड़ रुपये की कमी आई है।
केंद्रीय बजट 2023-24 के जवाब में, कृषि मंत्री ने कहा कि केंद्र धीरे-धीरे उर्वरकों पर सब्सिडी वापस ले रहा है, उर्वरकों की कीमतों, ईंधन शुल्क और श्रम शुल्क सहित बढ़ती लागत के बावजूद। हालांकि मोदी सरकार ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था, लेकिन उन्होंने याद दिलाया कि बजट भाषण में कहीं भी इसका उल्लेख नहीं किया गया था।
"MGNREGS के लिए फंड में 29,400 करोड़ रुपये की कमी की गई। जबकि पीएम-किसान निधि के लिए आवंटन कम कर दिया गया था, विफल फसल बीमा योजना के लिए धन बढ़ाकर 1,249 करोड़ रुपये कर दिया गया था। कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के लिए मामूली 1 लाख रुपये आवंटित करके कपास किसानों के साथ घोर अन्याय किया गया है।