हैदराबाद: राज्य एक बार फिर तर्क दे रहा है कि आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा बनाई जा रही पोलावरम परियोजना के कारण तेलंगाना में बाढ़ नहीं आएगी। राज्य इस तथ्य की अनदेखी कर रहा है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के आदेश पर किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि परियोजना के निर्माण के कारण तेलंगाना की 890 एकड़ भूमि बैकवाटर से भर जाएगी। भूतकाल
तेलंगाना इस बात पर कड़ी आपत्ति जता रहा है कि आंध्र प्रदेश सरकार, जो बैठकों में एक संयुक्त सर्वेक्षण के लिए सहमत हुई थी, ने अब अपनी बात बदल दी है और संबंधित राज्यों को पत्र लिखकर बाढ़ नहीं आने की बात कही है. यह चर्चा का विषय बन गया है कि केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) राज्यों की आपत्तियों को ध्यान में रखने और उन्हें हल करने और आम सहमति पर पहुंचने के सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करते हुए एपी की दलीलों को मान रहा है।