हैदराबाद: पूर्व मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू को बड़ा झटका देते हुए, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कौशल विकास मामले में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने और उनकी न्यायिक हिरासत को रद्द करने की उनकी याचिका खारिज कर दी।
विजयवाड़ा एसीबी अदालत द्वारा उनकी न्यायिक हिरासत 24 सितंबर तक बढ़ाए जाने के कुछ घंटों बाद उच्च न्यायालय ने, जिसने बुधवार को अपना आदेश सुरक्षित रखा था, शुक्रवार को वही फैसला सुनाया।
न्यायमूर्ति श्रीनिवास रेड्डी की एकल पीठ मामले में उनकी गिरफ्तारी और न्यायिक रिमांड को चुनौती देने वाले तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) प्रमुख के वकीलों की दलीलों से सहमत नहीं थी।
हरीश साल्वे की ओर से पेश वकीलों ने दलील दी थी कि नायडू के खिलाफ मामला राजनीति से प्रेरित है।
वकील ने अदालत को बताया था कि अपराध जांच विभाग (सीआईडी) ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17 ए के तहत आवश्यक नायडू को गिरफ्तार करने से पहले राज्यपाल से पूर्व अनुमति नहीं ली थी।
सीआईडी की ओर से मामले की पैरवी करने वाले मुकुल रोहतगी ने दलील दी थी कि पीसी अधिनियम की धारा 17ए लागू नहीं होती है क्योंकि सीआईडी जांच 26 जुलाई, 2018 के संशोधन से पहले शुरू हुई थी।
नायडू को इस मामले में सीआईडी ने 9 सितंबर को नंद्याल में गिरफ्तार किया था। अगले दिन, विजयवाड़ा में एसीबी कोर्ट ने उन्हें 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पूर्व मुख्यमंत्री को बाद में राजमुंदरी सेंट्रल जेल में स्थानांतरित कर दिया गया।
विजयवाड़ा कोर्ट ने न्यायिक हिरासत के बजाय घर की हिरासत की नायडू की याचिका भी खारिज कर दी थी।
यह मामला आंध्र प्रदेश राज्य में उत्कृष्टता केंद्रों (सीओई) के समूहों की स्थापना से संबंधित है, जिसकी कुल अनुमानित परियोजना लागत 3,300 करोड़ रुपये थी, जब नायडू मुख्यमंत्री थे।
सीआईडी ने दावा किया कि कथित धोखाधड़ी से राज्य सरकार को 371 करोड़ रुपये का भारी नुकसान हुआ है. एजेंसी ने दावा किया कि 371 करोड़ रुपये की अग्रिम राशि, जो परियोजना के लिए सरकार की पूरी 10 प्रतिशत प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व करती है, निजी संस्थाओं द्वारा किसी भी खर्च से पहले जारी की गई थी।
सीआईडी के अनुसार, सरकार द्वारा अग्रिम के रूप में जारी की गई अधिकांश धनराशि फर्जी चालान के माध्यम से शेल कंपनियों को भेज दी गई, चालान में उल्लिखित वस्तुओं की कोई वास्तविक डिलीवरी या बिक्री नहीं हुई, सीआईडी अधिकारियों ने कहा।
सीआईडी ने अपनी रिमांड रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि छह कौशल विकास समूहों पर निजी संस्थाओं द्वारा खर्च की गई कुल राशि विशेष रूप से राज्य सरकार और आंध्र प्रदेश कौशल विकास केंद्र द्वारा दी गई धनराशि से प्राप्त की गई है, जो कुल 371 करोड़ रुपये है।