मुख्य सचेतक डी विनय भास्कर ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) की तर्ज पर एक राष्ट्रीय शहरी रोजगार गारंटी योजना (एनयूईजीएस) शुरू करने की आवश्यकता पर बल दिया। मंगलवार को हनुमाकोंडा में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए उन्होंने भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों की आलोचना की।
विनय ने कहा कि चार श्रम संहिताएं - मजदूरी संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति संहिता - श्रमिक वर्ग के हितों के लिए हानिकारक हैं। उन्होंने केंद्र पर सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों (पीएसयू) को औने-पौने दामों पर कॉरपोरेट घरानों को बेचने की कोशिश करने का आरोप लगाया। विनय ने कहा कि यह कदम नौकरी की सुरक्षा और श्रम के शोषण पर सवालिया निशान छोड़ गया है।
उन्होंने भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर श्रमिकों और मजदूरों के अधिकारों को कुचलने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उन्होंने लोगों को जागरूक किया है कि कैसे केंद्र श्रमिक वर्ग के कल्याण को कमजोर करने की योजना बना रहा है।
यह कहते हुए कि असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों की संस्थागत सामाजिक सुरक्षा तक बहुत कम पहुंच है, उन्होंने कहा कि वे सबसे कमजोर हैं। उन्होंने असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों के कल्याण पर ध्यान देने की आवश्यकता पर जोर दिया। विनय ने कहा कि वह केंद्र की मजदूर वर्ग विरोधी नीतियों को बेनकाब करने के उद्देश्य से बुधवार (31 मई) को हनुमाकोंडा में कर्मिका युद्धभेरी का आयोजन कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री टी हरीश राव, पंचायत राज मंत्री एराबेली दयाकर राव और आदिवासी कल्याण मंत्री सत्यवती राठौड़ शामिल होंगे। अखिल भारतीय विश्वविद्यालय कर्मचारी परिसंघ (AIUEC) के उपाध्यक्ष पुल्ला श्रीनिवास सहित अन्य उपस्थित थे।
क्रेडिट : thehansindia.com