इससे पहले हैदराबाद के सांसद और एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने घोषणा की कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) वक्फ संशोधन अधिनियम का विरोध करने के लिए 19 अप्रैल को शाम 7 बजे से 10 बजे तक दारुस्सलाम में एक सार्वजनिक बैठक आयोजित करेगा। उन्होंने कहा कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के साथ-साथ देश भर के मुस्लिम नेता भी सार्वजनिक बैठक में भाग लेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र की भाजपा सरकार भारतीय संविधान के खिलाफ जाकर उम्मीद अधिनियम-2025 लेकर आई है और कहा कि केंद्र सरकार संविधान के अनुच्छेद 23 और 26 को अवरुद्ध करके वक्फ भूमि को जब्त करने की कोशिश कर रही है।
“वक्फ बिल के अनुसार, वे वक्फ की जमीनों को उन लोगों के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्होंने उन्हें अवैध रूप से हासिल किया है। धारा 3डी और एएसएमआर अधिनियम के अनुसार, मुसलमानों के साथ बहुत अन्याय होगा। उम्मीद अधिनियम-2025 की धारा 2 के माध्यम से भी मुसलमानों के साथ अन्याय होगा। भाजपा गलत दावा कर रही है कि वक्फ की जमीनें उपयोग में नहीं हैं। उन्होंने कहा कि राम मंदिर के फैसले में वक्फ की जमीनें अनुपयोगी हो गई हैं।