तेलंगाना में कांग्रेस की आंतरिक कलह और जनता के असंतोष पर AICC ने चिंता जताई

Hyderabad हैदराबाद: कैबिनेट मंत्रियों के बीच टकराव, जाति और समुदाय के आधार पर विधायकों के बीच बढ़ती फूट और जनता में बढ़ते असंतोष ने कांग्रेस आलाकमान का अपनी तेलंगाना इकाई पर भरोसा कम कर दिया है।

मौजूदा हालात का हवाला देते हुए, एआईसीसी कथित तौर पर मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी के बार-बार दिए गए इस दावे से अलग राय रखती है कि कांग्रेस अगले कार्यकाल में सत्ता में वापसी करेगी। कांग्रेस सरकार के दो साल पूरे होने से पहले ही बढ़ती आंतरिक कलह ने पार्टी नेतृत्व को चिंतित कर दिया है। पार्टी सूत्रों के अनुसार, एआईसीसी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने पिछले हफ्ते बेंगलुरु स्थित अपने आवास पर तेलंगाना के कुछ मंत्रियों और विधायकों से मुलाकात के दौरान इस घटनाक्रम पर अपनी चिंता व्यक्त की थी।

लोगों से किए गए छह वादों को पूरा करना पीछे छूट गया है और सरकार का ध्यान अन्य ज़रूरी मुद्दों पर केंद्रित है। महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा योजना को छोड़कर, जिसकी खुद कई तरफ से आलोचना हुई है, सरकार ने बाकी वादों को लागू करने में बहुत कम प्रगति की है। सरकार ने वित्तीय संकट और खाली खजाने का हवाला देकर अपने कामकाज को सही ठहराने की कोशिश की है, लेकिन उसकी क्षमता पर सवाल उठ रहे हैं। किसान, बेरोज़गार युवा, सेवानिवृत्त कर्मचारी और अन्य लोग अपनी माँगों को लेकर राज्य भर में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जब भी स्थिति स्थिर होती दिखती है, सरकार खुद को नए विवादों में उलझा हुआ पाती है, जिसमें भ्रष्टाचार के आरोप और मंत्रिमंडल के भीतर जाति-आधारित मतभेद, ठेकों को लेकर मंत्रियों के बीच अंदरूनी कलह और यहाँ तक कि मंत्रियों की फ़ोन बातचीत और गतिविधियों पर निगरानी की खबरें भी शामिल हैं।

ऐसे घटनाक्रमों को ध्यान में रखते हुए, खड़गे ने कथित तौर पर सवाल उठाया कि क्या कांग्रेस अगले चुनावों में तेलंगाना में सत्ता बरकरार रख पाएगी। कांग्रेस राज्य में पिछड़ी जातियों को 42 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए तेलंगाना विधानसभा में विधेयक पारित करने का दावा कर रही है। हालाँकि, इस मुद्दे पर सरकार की प्रतिबद्धता तब सवालों के घेरे में आ गई है जब सुप्रीम कोर्ट ने विस्तारित आरक्षण को बरकरार रखने की मांग वाली उसकी विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दी। इस झटके से न केवल तेलंगाना में पार्टी की स्थिति प्रभावित हुई है, बल्कि आगामी बिहार चुनावों में पिछड़ी जातियों का समर्थन हासिल करने की अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की व्यापक रणनीति पर भी असर पड़ा है।