Lucknow लखनऊ: 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के पवित्रीकरण के बाद, 2024 में उत्तर प्रदेश (यूपी) में कई मंदिर-मस्जिद विवाद सामने आए। इनका समापन संभल में हुआ, जहां शाही जामा मस्जिद के न्यायालय द्वारा आदेशित सर्वेक्षण के बाद चार लोगों की जान चली गई, जिसके बारे में हिंदू समूहों ने दावा किया था कि यह एक प्राचीन मंदिर था।
संभल: संभल 19 नवंबर से ही विवादों के केंद्र में है, जब मुगलकालीन मस्जिद का न्यायालय के आदेश पर सर्वेक्षण किया गया था, जिसमें दावा किया गया था कि इस स्थल पर पहले हरिहर मंदिर था। 24 नवंबर को दूसरे सर्वेक्षण के दौरान हिंसा भड़क उठी, जब प्रदर्शनकारी शाही जामा मस्जिद के पास एकत्र हुए और सुरक्षाकर्मियों से भिड़ गए। हिंसा में चार लोग मारे गए और कई घायल हो गए।
बदायूं: एक हिंदू संगठन ने जामा मस्जिद शम्सी में नमाज अदा करने की अनुमति के लिए स्थानीय अदालत का रुख किया है, जिसमें दावा किया गया है कि यह एक मंदिर है। अदालत ने मंगलवार को मुस्लिम पक्ष से कहा कि वे 10 दिसंबर तक मामले में अपनी दलीलें पूरी कर लें। यह मामला 2022 का है, जब अखिल भारत हिंदू महासभा के तत्कालीन संयोजक मुकेश पटेल ने दावा किया था कि मस्जिद की जगह पर नीलकंठ महादेव मंदिर था।
वाराणसी: ज्ञानवापी मामले में हिंदुओं का दावा है कि उस जगह पर मंदिर था और 17वीं सदी में औरंगजेब के आदेश पर इसे ध्वस्त कर दिया गया था। हिंदू पक्ष के वकील मदन मोहन यादव के अनुसार, ज्ञानवापी मंदिर या आदि विशेश्वर काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग को औरंगजेब के आदेश पर 18 अप्रैल, 1679 को ध्वस्त कर दिया गया था। यादव ने कहा कि औरंगजेब के सचिव वजीर साकी मुस्तैद खान ने अपनी डायरी ‘माआसिरे आलमगिरी’ में इसका जिक्र किया है, जो एशियाटिक सोसाइटी, कोलकाता में सुरक्षित है।
मथुरा: मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद में विवाद शाही ईदगाह मस्जिद से जुड़ा है, जिसका निर्माण औरंगजेब के समय में हुआ था। आरोप है कि भगवान कृष्ण के जन्मस्थान पर एक मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण किया गया था। हालांकि, विवाद में मुस्लिम पक्ष (शाही ईदगाह की प्रबंधन समिति और उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड) ने कई आधारों पर याचिका का विरोध किया है। लखनऊ: लखनऊ में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने 28 फरवरी को एक पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें निचली अदालत के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें एक दीवानी मुकदमे के खिलाफ आपत्ति को खारिज कर दिया गया था, जिसमें लक्ष्मण टीला, जहां टीलेवाली मस्जिद स्थित है, में पूजा करने का अधिकार मांगा गया था। हिंदू पक्ष द्वारा दायर दीवानी मुकदमे के अनुसार, मस्जिद के पास ही शेष नागेश टीलेश्वर महादेव का मंदिर स्थित है। बागपत: फरवरी में बागपत की एक अदालत ने एक मुस्लिम पक्ष द्वारा दायर दशकों पुरानी याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें हिंदू श्रद्धालुओं के अनुसार महाभारत काल का "लाक्षागृह" बताया गया था। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया था कि यह कब्रिस्तान था और सूफी संत शेख बदरुद्दीन की दरगाह थी। प्रतिवादियों के वकील रणवीर सिंह तोमर के अनुसार, जिला एवं सत्र न्यायालय के सिविल जज जूनियर डिवीजन शिवम द्विवेदी ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि बरनावा में इस स्थल पर न तो कोई कब्रिस्तान है और न ही कोई दरगाह है। जौनपुर: यहां की एक अदालत ने 16 दिसंबर को अटाला मस्जिद के सर्वेक्षण के लिए आदेश पारित करने की तारीख को 2 मार्च तक के लिए टाल दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी अदालतों को पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 के तहत धार्मिक स्थलों से संबंधित मामलों में आदेश पारित करने से परहेज करने के निर्देश दिए हैं। अटाला मस्जिद मामले में स्वराज वाहिनी एसोसिएशन (एसवीए) के अध्यक्ष संतोष कुमार मिश्रा ने मुकदमा दायर किया था। इसने मांग की कि “विवादित” संपत्ति को ‘अटाला देवी मंदिर’ घोषित किया जाए और सनातन धर्म के अनुयायियों को इस स्थल पर पूजा करने का अधिकार दिया जाए।
इन मामलों में अदालतों द्वारा कोई अंतिम फैसला नहीं सुनाया गया है, क्योंकि 12 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने देश की सभी अदालतों को पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 के तहत धार्मिक स्थलों के सर्वेक्षण सहित राहत मांगने वाले किसी भी मुकदमे पर कोई भी प्रभावी अंतरिम या अंतिम आदेश पारित करने से रोक दिया था।
मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ ने पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 से संबंधित दलीलों और क्रॉस दलीलों के एक समूह पर यह निर्देश दिया।
16 दिसंबर को, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण के बाद से कुछ लोगों को यह विश्वास होने लगा है कि वे इस तरह के मुद्दों को उठाकर “हिंदुओं के नेता” बन सकते हैं।
पुणे में सहजीवन व्याख्यानमाला में ‘भारत-विश्वगुरु’ विषय पर व्याख्यान देते हुए भागवत ने ‘समावेशी समाज’ की वकालत की। उन्होंने कहा, “हर दिन एक नया मामला (विवाद) उठाया जा रहा है। इसे कैसे अनुमति दी जा सकती है? यह जारी नहीं रह सकता। भारत को यह दिखाने की जरूरत है कि हम साथ रह सकते हैं।”
इस मुद्दे पर लोगों की क्या राय है
संभल में मजिस्ट्रेट द्वारा सर्वेक्षण का आदेश देना कानून की भावना के खिलाफ था। मजिस्ट्रेट को राज्य और मस्जिद को नोटिस जारी करना चाहिए था और उसके बाद वकीलों या अदालत को अमीन बनाना चाहिए था।