चेन्नई/नई दिल्ली: तिरुवल्लुर पुलिस ने मंगलवार शाम को आईपीएस एचएम जयराम को छोड़ दिया, जिन्हें जिले के तिरुवलंगडु में 16 वर्षीय लड़के के अपहरण के सिलसिले में मद्रास उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद सोमवार को हिरासत में लिया गया था। केवी कुप्पम विधायक ‘पूवई’ एम जगन मूर्ति द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए मद्रास उच्च न्यायालय ने - जिनकी संलिप्तता भी मामले में संदिग्ध है - पुलिस को जयराम को सुरक्षित करने का निर्देश दिया था। जांच में पता चला था कि जयराम की सरकारी कार का इस्तेमाल अपहृत लड़के को ले जाने के लिए किया गया था। न्यायमूर्ति पी वेलमुरुगन ने अपने आदेश में पुलिस को “उसे सुरक्षित करने और कानून के अनुसार कार्रवाई करने” का निर्देश दिया। मंगलवार सुबह, जयराम ने उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय में एक विशेष अनुमति याचिका दायर की, जिसमें इसे “गलत और अवैध” बताया गया और तत्काल सुरक्षा की मांग की गई। सर्वोच्च न्यायालय के दो न्यायाधीशों की अवकाश पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति उज्जल भुयान और न्यायमूर्ति मनमोहन शामिल हैं, ने कहा कि वह बुधवार को याचिका पर सुनवाई करेगी।
मंगलवार को राज्य सरकार द्वारा निलंबित किए गए एडीजीपी जयराम, शाम 6 बजे के आसपास अपने वाहन से परिसर से बाहर निकलने से पहले लगभग 20 घंटे तक थिरुवलंगडु पुलिस स्टेशन में पुलिस हिरासत में रहे। जांच की निगरानी के लिए तिरुवल्लूर के एसपी आर श्रीनिवास पेरुमल भी स्टेशन पर मौजूद थे। इसी तरह, जगन मूर्ति, जो विपक्षी एआईएडीएमके के सहयोगी पुराची भारतम काची के अध्यक्ष भी हैं, हाईकोर्ट के निर्देश के अनुसार पुलिस के सामने पेश हुए। जयराम के कुछ मिनट बाद ही उन्हें छोड़ दिया गया और उनसे लगभग 10 घंटे तक पूछताछ की गई। पुलिस सूत्रों ने कहा कि मामले में आरोपी बनाए गए दोनों व्यक्तियों को यदि आवश्यक हुआ तो आगे की पूछताछ के लिए फिर से बुलाया जा सकता है। यह मामला 16 वर्षीय एक लड़के के अपहरण से संबंधित है, जिसका कथित तौर पर उसके 23 वर्षीय बड़े भाई के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए अपहरण किया गया था, जिसने अपने परिवार की इच्छा के विरुद्ध थेनी की 21 वर्षीय महिला से विवाह किया था। यह जोड़ा लगभग एक महीने से छिपा हुआ था। महिला के पिता वनराजा, उसके भाई मणिकंदन और गणेशन नामक एक रिश्तेदार को अपहरण मामले के सिलसिले में पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है।
पुलिस का मानना है कि आरोपियों को एक पूर्व पुलिस कांस्टेबल माहेश्वरी की मदद मिली थी, जिसने कथित तौर पर एडीजीपी के माध्यम से विधायक से संपर्क किया था। मद्रास उच्च न्यायालय ने सोमवार को जगन मूर्ति को अग्रिम जमानत देने से इनकार करते हुए उन्हें पूछताछ के लिए पुलिस के सामने पेश होने का निर्देश दिया था और मामले को स्थगित कर दिया था।