Hyderabad हैदराबाद: राज्य सरकार शहरी स्थानीय निकायों में नागरिक भुगतानों को आसान बनाने और रेवेन्यू कलेक्शन को बेहतर बनाने के लिए एक कॉमन बिलिंग सिस्टम शुरू करने की तैयारी कर रही है। यह नया प्लेटफॉर्म प्रॉपर्टी टैक्स, पानी के चार्ज, ड्रेनेज फीस और बिजली बिल जैसे कई म्युनिसिपल चार्ज को एक ही डिजिटल पोर्टल पर लाएगा।
यह पहल GHMC की सीमाओं के अंदर पायलट बेसिस पर शुरू की जाएगी। अधिकारियों का मानना है कि इस कदम से बिलिंग में गलतियों, कलेक्शन में देरी और रेवेन्यू लीकेज जैसी पुरानी समस्याओं का समाधान होगा, साथ ही कंप्लायंस में सुधार होगा और म्युनिसिपल फाइनेंस मजबूत होगा। GHMC कमिश्नर आर.वी. कर्णन ने जोनल और डिप्टी कमिश्नरों को तैयारी शुरू करने का निर्देश दिया है। हाल ही में एक रिव्यू मीटिंग में, मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन और शहरी विकास (MA&UD) विभाग को प्रॉपर्टी टैक्स, बिजली, पानी और ड्रेनेज चार्ज को कवर करने वाले एक यूनिफाइड बिल के प्रस्ताव की जांच करने और उसे लागू करने का निर्देश दिया।
पहले चरण में, अधिकारी बिलिंग की सटीकता में सुधार करने और उपभोक्ताओं के साथ डिजिटल कम्युनिकेशन को सक्षम करने के लिए प्रॉपर्टी टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर (PTIN) से जुड़े मोबाइल नंबरों को तेलंगाना सदर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (TGSPDCL) के साथ रजिस्टर्ड नंबरों से मैप करेंगे। GHMC फील्ड स्टाफ TGSPDCL मीटर रीडर्स के साथ मिलकर घर-घर जाकर सर्वे करेगा, जिसमें बिल कलेक्टर उनके साथ होंगे जो हैंडहेल्ड डिवाइस का इस्तेमाल करके मोबाइल नंबरों को वेरिफाई और अपडेट करेंगे। अधिकारियों ने कहा कि डेटाबेस के इंटीग्रेशन से डुप्लीकेशन कम होगा, पारदर्शिता बढ़ेगी और बिल समय पर मिलेंगे। नागरिकों को अलग-अलग विभागों के कई बिल मैनेज करने के बजाय एक ही पेमेंट साइकिल से फायदा होगा।
अगर यह पायलट प्रोजेक्ट सफल होता है, तो इसे पूरे तेलंगाना में बढ़ाया जाएगा। सरकार इस पहल को डिजिटल गवर्नेंस, पारदर्शी नागरिक प्रशासन और शहरी फाइनेंस के बेहतर मैनेजमेंट की दिशा में एक बड़ा कदम मानती है, साथ ही प्रॉपर्टी मालिकों और व्यवसायों के लिए कंप्लायंस को आसान बनाएगी।