50 एकड़ पहाड़ी शरीफ वक्फ भूमि खतरे में

हैदराबाद: आरोप सामने आए हैं कि शमशाबाद हवाई अड्डे से सटी बाबा शरफुद्दीन पहाड़ी शरीफ की जमीन, जिसे संयुक्त आंध्र प्रदेश में डॉ. राजशेखर रेड्डी सरकार ने वक्फ बोर्ड को सौंप दिया था, अब खतरे में है।

एक अल्पसंख्यक अधिकार कार्यकर्ता ने आरोप लगाया कि एक मंत्री और उनके बेटे सहित नेताओं ने जमीन पर कब्जा करना शुरू कर दिया है। न सिर्फ मिट्टी निकाली जा रही है, बल्कि वक्फ बोर्ड को सर्वे नंबर 90 और 91 में मंदिर और श्मशान बनाने के लिए आवंटित जमीन पर भी कब्जा किया जा रहाहै.

11 फरवरी 2009 को डॉ. राजशेखर रेड्डी ने मुस्लिम विद्वानों और नेताओं की उपस्थिति में वक्फ बोर्ड को 50 एकड़ भूमि आवंटित करने के लिए एक सरकारी आदेश (जीओ) जारी किया। समारोह के दौरान मौलाना हमीदुद्दीन अकील हसामी, मौलाना रहीम कुरेशी, वक्फ बोर्ड के तत्कालीन अध्यक्ष इलियास सेठ, मुहम्मद अहमदुल्ला, मुहम्मद अली शब्बीर, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी और अन्य जैसे प्रमुख व्यक्ति उपस्थित थे।

मौलाना सैयद शाह गुलाम अफजल बियाबानी खुसरो पाशा के कार्यकाल में सरकार द्वारा सौंपी गई जमीन की सुरक्षा के लिए वक्फ बोर्ड के सदस्यों के साथ प्रयास किए गए। हालांकि, कार्यकर्ताओं का आरोप है कि पिछले नौ वर्षों में, भूमि पर दो मंदिर स्थापित किए गए हैं, और एक अन्य स्थान पर एक श्मशान का निर्माण किया गया है। इसके अलावा, वर्तमान में जमीन पर पहाड़ों को तोड़ने के लिए बड़ी-बड़ी जेसीबी और क्रशर मशीनों का उपयोग किया जा रहा है।

इन अतिक्रमणों के बावजूद, तेलंगाना वक्फ बोर्ड कोई कार्रवाई करने में असमर्थ रहा है, और आरोप है कि राज्य मंत्री और उनके बेटे इन गतिविधियों में शामिल हैं। इस मामले में कोई भी हस्तक्षेप वक्फ बोर्ड के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है।

मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव, जिन्होंने तेलंगाना के गठन से पहले संपत्तियों की रक्षा के लिए कई वादे किए थे, अब अपनी पार्टी के नेताओं द्वारा इन संपत्तियों को नष्ट होते देख रहे हैं।

उन्होंने कहा, शहर के पास इस बहुमूल्य जमीन को हड़पने की आगे की कोशिशों को रोकने के लिए वक्फ बोर्ड को इसकी सुरक्षा के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए. इसमें चौकीदारों की नियुक्ति और क्षेत्र के चारों ओर कंटीले तारों से बाड़ लगाना शामिल है।

वक्फ बोर्ड के अधिकारी, जो इन अतिक्रमणों के दौरान चुप रहे, उन्हें संपत्तियों को विवादित होने और कानूनी लड़ाई का सामना करने से रोकने के लिए तेजी से कार्रवाई करनी चाहिए। इस बहुमूल्य भूमि पर कब्जे को रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई करने में विफलता के परिणामस्वरूप संयुक्त आंध्र प्रदेश में वक्फ बोर्ड को भूमि सौंपी जा सकती है, साथ ही अतिरिक्त 35 एकड़ भूमि भी विवादों में फंस सकती है, जिससे महंगी कानूनी कार्यवाही हो सकती है। वक्फ बोर्ड.