Musheerabad मुशीराबाद:बीसी वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आर. कृष्णैया ने कहा कि स्थानीय निकाय चुनावों में 42 प्रतिशत आरक्षण लागू करने और केंद्र सरकार द्वारा बीसी जाति जनगणना कराने की मांग को लेकर आगामी कार्रवाई पर चर्चा के लिए 3 अगस्त को राज्य स्तरीय व्यापक कार्यसमूह की बैठक होगी। उन्होंने जिला, मंडल और राज्य स्तर के प्रमुख नेताओं से इस बैठक में शामिल होने की अपील की। उन्होंने कहा कि वर्तमान में होने वाले स्थानीय निकायों में 42 प्रतिशत बीसी आरक्षण लागू करने के लिए की जाने वाली कार्रवाई की रूपरेखा तैयार कर ली गई है।
हैदराबाद के विद्यानगर स्थित बीसी भवन में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में बोलते हुए, आर. कृष्णैया ने कहा कि राज्य सरकार को 42 प्रतिशत आरक्षण लागू होने तक पूरी ईमानदारी से विशेष ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि आरक्षण बढ़ाने में कोई कानूनी, वैधानिक या संवैधानिक बाधा नहीं है। उन्होंने कहा कि बीसी आरक्षण इस अटकल के कारण लंबित है कि अदालत बिना सरकारी आदेश लिए ही इसे रद्द कर देगी, और राज्य सरकार के पास स्थानीय निकायों में बीसी आरक्षण बढ़ाने का अधिकार है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर कोई सर्वोच्च न्यायालय भी जाता है, तो भी पिछड़े वर्ग के मुकदमे जीतने की संभावना है। उन्होंने सभी पिछड़ी जातियों से इन आरक्षणों की रक्षा के लिए बड़े पैमाने पर संघर्ष के लिए तैयार रहने को कहा।