2014 के जाति सर्वेक्षण में कानूनी वैधता का अभाव: सिंचाई मंत्री उत्तम सिंह

हैदराबाद: सिंचाई मंत्री एन उत्तम कुमार रेड्डी ने विपक्षी दलों द्वारा तत्कालीन मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की सरकार द्वारा 2014 में किए गए व्यापक घरेलू सर्वेक्षण के आंकड़ों का हवाला देते हुए कड़ी आपत्ति जताई और कहा कि इसकी कोई कानूनी वैधता नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ पूरे तेलंगाना राज्य का सामाजिक-आर्थिक, शिक्षा, रोजगार, राजनीतिक और जातिगत सर्वेक्षण कराया है। वे विधानसभा में सर्वेक्षण पर मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी के बयान पर बहस के दौरान भाजपा विधायक पायल शंकर द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब दे रहे थे। आरोपों का कड़ा जवाब देते हुए उन्होंने विपक्षी दलों से लोगों को आंकड़ों से भ्रमित और गुमराह न करने की अपील की। ​​उन्होंने कहा कि नवीनतम सर्वेक्षण के अनुसार ओसी आबादी 21% से घटकर 15% हो गई है और बीसी आबादी 51% से बढ़कर 56% हो गई है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र भारत में इतने बड़े पैमाने पर सर्वेक्षण नहीं किया गया था। उन्होंने कहा, "न तो भाजपा जो केंद्र में तीसरी बार सत्ता में है और न ही बीआरएस, जिसने राज्य में 10 साल तक शासन किया, ने जातियों की गणना की। केवल कांग्रेस ही सामाजिक न्याय दे सकती है," उन्होंने कहा और मांग की कि भाजपा विधायक बताएं कि पीएम मोदी की सरकार ऐसा करने में क्यों विफल रही।