हैदराबाद : 17 नवंबर 2026। तेलंगाना में सरकारी विभागों में कथित भ्रष्टाचार और विकास कार्यों के भुगतान के बदले कमीशन वसूली को लेकर राजनीतिक विवाद तेज हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और तेलंगाना इकाई के मुख्य प्रवक्ता एनवी सुभाष ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए भ्रष्टाचार और कांग्रेस को एक-दूसरे का पर्याय बताया है। उन्होंने जडचर्ला से कांग्रेस विधायक जे. अनिरुद्ध रेड्डी द्वारा सरकारी अधिकारियों पर लगाए गए रिश्वतखोरी के आरोपों का हवाला दिया। विवाद के केंद्र में सड़क निर्माण कार्यों के बिल पास कराने के लिए कथित तौर पर 10 से 20 प्रतिशत कमीशन मांगने का आरोप है, जबकि भाजपा की ओर से राज्य सरकार पर 40 प्रतिशत कमीशन व्यवस्था का भी आरोप लगाया जाता रहा है।इस विवाद की शुरुआत कांग्रेस विधायक अनिरुद्ध रेड्डी के बयान से हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि तेलंगाना में सरकारी अधिकारी सामान्य प्रशासनिक कामों के लिए भी रिश्वत मांग रहे हैं। विधायक का कहना है कि इस तरह की गतिविधियों के कारण कांग्रेस सरकार की छवि खराब हो रही है और विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं।
अपनी ही सरकार के अधिकारियों पर कांग्रेस विधायक ने उठाए सवाल
महबूबनगर जिले की जडचर्ला विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक जे. अनिरुद्ध रेड्डी ने 16 नवंबर को पत्रकारों के एक कार्यक्रम में सरकारी विभागों में कथित भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया।उन्होंने कहा कि कई मामलों में सरकारी अधिकारी राजनीतिक नेताओं की तुलना में अधिक भ्रष्टाचार कर रहे हैं।विधायक का आरोप था कि सामान्य प्रशासनिक कार्यों को पूरा कराने के लिए भी नागरिकों को रिश्वत देनी पड़ रही है।उन्होंने एक घटना का उदाहरण देते हुए बताया कि एक व्यक्ति के संपत्ति हस्तांतरण से संबंधित कार्य के लिए उन्होंने स्वयं अधिकारी से अनुरोध किया था, लेकिन काम नहीं हुआ।अनिरुद्ध रेड्डी के अनुसार जब संबंधित व्यक्ति ने 15 हजार रुपये की रिश्वत दी, तब उसका काम पूरा कर दिया गया।उन्होंने सवाल उठाया कि जब जनप्रतिनिधि के अनुरोध पर काम नहीं होता और पैसे देने के बाद तत्काल हो जाता है, तो ऐसी व्यवस्था का आम नागरिकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा।विधायक ने कहा कि ऐसे अधिकारियों के कारण सरकार की छवि प्रभावित हो रही है।
सड़क निर्माण के बिल पर 10 से 20 प्रतिशत कमीशन का आरोप
अनिरुद्ध रेड्डी ने सड़क निर्माण कार्यों के भुगतान से संबंधित मामलों में भी गंभीर आरोप लगाएउन्होंने कहा कि पांच लाख रुपये की लागत से बनने वाली सीमेंट सड़क के बिल को आगे बढ़ाने के लिए भी अधिकारियों द्वारा 10 से 20 प्रतिशत कमीशन मांगा जा रहा है।विधायक के अनुसार ठेकेदारों को बिल भुगतान से पहले मेजरमेंट बुक यानी एमबी में निर्माण कार्य का विवरण दर्ज कराना पड़ता है।आरोप है कि कुछ अधिकारी इस प्रक्रिया को पूरा करने के बदले कमीशन की मांग करते हैं।मेजरमेंट बुक सरकारी निर्माण कार्यों में किए गए कार्य की मात्रा और विवरण दर्ज करने का महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। इसी के आधार पर भुगतान संबंधी प्रक्रिया आगे बढ़ती है।अनिरुद्ध रेड्डी ने दावा किया कि कमीशन की मांग से परेशान होकर कई ठेकेदार सरकारी कार्यों से दूरी बना रहे हैं।उनका कहना था कि इससे सड़क निर्माण और अन्य विकास परियोजनाओं की प्रगति प्रभावित हो रही है।उन्होंने पत्रकारों से अपील की कि वे सरकारी कार्यालयों में होने वाली कथित अनियमितताओं और विकास कार्यों में देरी के कारणों को प्रमुखता से उठाएं।हालांकि, विधायक ने अपने आरोपों के समर्थन में किसी विशेष अधिकारी या ठेकेदार की पहचान सार्वजनिक नहीं की।
एनवी सुभाष ने कांग्रेस सरकार पर साधा निशाना
कांग्रेस विधायक के आरोपों के बाद भाजपा नेता एनवी सुभाष ने राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए।उन्होंने भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस नेतृत्व की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि राज्य में सरकारी कामकाज और ठेकों से संबंधित प्रक्रियाओं में कमीशनखोरी की शिकायतें सामने आ रही हैं।भाजपा पहले भी मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के नेतृत्व वाली सरकार को कमीशन आधारित शासन व्यवस्था बताते हुए आलोचना कर चुकी है।फरवरी 2026 में तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष एन. रामचंदर राव ने भी राज्य सरकार को 40 प्रतिशत कमीशन वाली सरकार बताया था।भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस सरकार अपने चुनावी वादों को पूरा करने और सरकारी कार्यों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने में विफल रही है।हालांकि, 20 से 40 प्रतिशत कमीशन वसूले जाने के आरोपों की किसी स्वतंत्र जांच में व्यापक पुष्टि होने की जानकारी उपलब्ध नहीं है।इसके अलावा कांग्रेस विधायक अनिरुद्ध रेड्डी ने अपने बयान में अधिकारियों द्वारा 10 से 20 प्रतिशत कमीशन मांगने का आरोप लगाया था। इसे पूरे राज्य में 40 प्रतिशत कमीशन वसूली के प्रमाण के रूप में नहीं देखा जा सकता।
40 करोड़ के लंबित भुगतान पर भी जताई थी नाराजगी
कांग्रेस विधायक अनिरुद्ध रेड्डी इससे पहले भी अपने विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए धनराशि जारी नहीं होने का मुद्दा उठा चुके हैं।अक्टूबर 2026 में उन्होंने लगभग 40 करोड़ रुपये के लंबित सड़क निर्माण भुगतान को लेकर नाराजगी व्यक्त की थी।उन्होंने चेतावनी दी थी कि यदि संबंधित विभाग द्वारा बकाया राशि जारी नहीं की गई, तो वह अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर सकते हैं।इस मुद्दे पर भारत राष्ट्र समिति के नेता और पूर्व मंत्री टी. हरीश राव ने भी कांग्रेस सरकार की आलोचना की थी।हरीश राव ने आरोप लगाया था कि राज्य सरकार ठेकेदारों और विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों के लंबित भुगतान को लेकर गंभीर नहीं है।अब सड़क निर्माण कार्यों में कथित कमीशनखोरी का मामला सामने आने के बाद अनिरुद्ध रेड्डी के पुराने बयान भी चर्चा में आ गए हैं।विधायक का कहना है कि विकास कार्यों में देरी और भुगतान संबंधी कठिनाइयों का समाधान आवश्यक है।
भ्रष्टाचार के आरोपों पर निष्पक्ष जांच की आवश्यकता
तेलंगाना में सरकारी विभागों में रिश्वतखोरी को लेकर पहले भी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ओर से कार्रवाई की गई है।17 नवंबर को प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार राज्य की विभिन्न जेलों में लगभग 60 सरकारी अधिकारी भ्रष्टाचार से जुड़े आरोपों के तहत बंद हैं।इनमें हैदराबाद की चंचलगुड़ा जेल में 35 और करीमनगर तथा खम्मम की जेलों में कुल 25 अधिकारी शामिल बताए गए हैं।हालांकि, विभिन्न मामलों में अधिकारियों की गिरफ्तारी और न्यायिक हिरासत का अर्थ यह नहीं है कि अनिरुद्ध रेड्डी द्वारा सड़क निर्माण कार्यों को लेकर लगाए गए सभी आरोप सिद्ध हो चुके हैं।भ्रष्टाचार के आरोपों की पुष्टि के लिए संबंधित अधिकारियों, ठेकेदारों, भुगतान रिकॉर्ड और वित्तीय लेनदेन की जांच आवश्यक होगी।कांग्रेस विधायक के बयान से यह स्पष्ट है कि सरकारी कामकाज में कथित अनियमितताओं को लेकर सत्तारूढ़ दल के भीतर भी चिंता व्यक्त की जा रही है।वहीं, भाजपा इस मुद्दे पर राज्य सरकार से जवाबदेही की मांग कर रही है।फिलहाल अनिरुद्ध रेड्डी के ताजा आरोपों पर किसी विशिष्ट जांच के आदेश या उसके निष्कर्ष की पुष्टि नहीं हुई है।आने वाले दिनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि संबंधित सरकारी विभाग इन शिकायतों पर क्या स्पष्टीकरण देते हैं और क्या किसी औपचारिक जांच की प्रक्रिया शुरू की जाती है।
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