Telangana news: 10 साल बाद भी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच विभाजन का मुद्दा अनसुलझा

Telangana news2 जून, 2024 को आंध्र प्रदेश के विभाजन को 10 साल हो जाएंगे। हालांकि, शेष आंध्र प्रदेश और नए राज्य तेलंगाना के बीच विभिन्न निगमों और आम संस्थानों से संबंधित कई महत्वपूर्ण मुद्दे अनसुलझे हैं। एपी पुनर्गठन अधिनियम 2014 (एपीआरए-2014) में उल्लिखित इनमें से कई मुद्दे, चल रहे अदालती मामलों के कारण बने हुए हैं। इसमें परिसंपत्तियों का विभाजन और थर्मल पावर प्लांट, आदिवासी विश्वविद्यालय की स्थापना और नदी के पानी के बंटवारे जैसे वादों को पूरा करना शामिल है। तेलंगाना को पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के तहत धन नहीं मिला है। वीवी बालकृष्ण लिखते हैं कि मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी (Chief Minister A Revanth Reddy)से उम्मीद है कि लोकसभा चुनाव संहिता हटने के बाद वे अधिकारियों के साथ इन लंबित मुद्दों को सुलझाएंगे।

एपीआरए-2014 की अनुसूची IX के तहत शुरू में 89 संस्थान सूचीबद्ध थे। इसके बाद, दो और - एपी वडेरा सहकारी समिति संघ लिमिटेड और एपी राज्य सहकारी ग्रामीण सिंचाई निगम - को जोड़ा गया, जिससे कुल संख्या 91 हो गई।

डॉ. शीला भिडे की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन तत्कालीन एपी सरकार द्वारा अनुसूची-IX संस्थाओं की परिसंपत्तियों और देनदारियों के विभाजन पर सिफारिशें करने के लिए किया गया था। बाद में, कर्मचारियों के विभाजन का काम भी समिति को सौंपा गया।

शीला भिडे पैनल ने आंध्र प्रदेश राज्य वित्त निगम (APSFC) को छोड़कर 90 कंपनियों/निगमों के संबंध में अपनी सिफारिशें दीं।

APSFC की डीमर्जर योजना 29 जनवरी, 2016 को सीधे वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग को भेजी गई थी।

गृह मंत्रालय ने एपी और तेलंगाना के बीच विवादों को सुलझाने के लिए एक विवाद समाधान समिति का गठन किया। समिति ने 31 बैठकें कीं, जिसके बाद उसने अनुसूची IX संस्थाओं को तीन चरणों में विभाजित करने का सुझाव दिया।

पहले चरण में, 53 सार्वजनिक उपक्रमों, जहां दोनों राज्यों के बीच कोई मतभेद नहीं है, का समाधान किया जाएगा। बाद में, 15 सार्वजनिक उपक्रमों का समाधान किया जाएगा, जो तेलंगाना के लिए तो स्वीकार्य हैं, लेकिन आंध्र प्रदेश के लिए नहीं। अंतिम चरण में, 22 संस्थाओं का समाधान किया जाएगा, जो तेलंगाना के लिए स्वीकार्य नहीं हैं।

हालांकि, आंध्र प्रदेश सरकार ने अनुसूची IX की सभी संस्थाओं का एक बार में समाधान करने पर जोर दिया। आंध्र प्रदेश सरकार ने अदालत का रुख किया, जबकि तेलंगाना गृह मंत्रालय (एमएचए) द्वारा दी गई मुख्यालय की परिभाषा के अनुसार चलना चाहता था। तेलंगाना ने तर्क दिया कि शीला भिड़े समिति ने एक अलग रुख अपनाया।