हैदराबाद: तेलंगाना सरकार ने उच्च न्यायालय को बताया है कि उसने भूमि अधिग्रहण मुआवजे सहित विभिन्न देनदारियों के लिए 40,000 करोड़ रुपये से अधिक के भुगतान टोकन जारी किए हैं, लेकिन वित्तीय बाधाओं के कारण राशि तुरंत जारी नहीं की जा सकती है। वित्त विभाग के प्रमुख सचिव संदीप कुमार सुल्तानिया ने बुधवार को न्यायमूर्ति एनवी श्रवण कुमार के समक्ष यह दलील दी, जो नारायणपेट जिले में अधिग्रहित भूमि के अवैतनिक मुआवजे पर अवमानना याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे थे।
वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उपस्थित होकर सुल्तानिया ने कहा कि मुआवजा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, लेकिन बकाया भुगतान के लिए उन्होंने छह महीने का समय मांगा। न्यायाधीश ने अंतिम अवसर देते हुए सरकार को उनके सामने आए मामलों में लगभग 51.35 करोड़ रुपये का भुगतान करने के लिए 12 सप्ताह का समय दिया और सुल्तानिया को अपने आश्वासन का सम्मान करने का निर्देश दिया। इससे पहले, न्यायाधीश ने सुल्तानिया की अनुपस्थिति और छूट याचिका की आलोचना की थी, यह देखते हुए कि अधिकारी अवमानना कार्यवाही को लापरवाही से ले रहे थे और अदालत के प्रति बहुत कम सम्मान दिखा रहे थे।
उन्होंने कहा कि अधिकारियों के उनकी शिकायतों के प्रति उदासीन रवैये के कारण नागरिकों को अदालतों का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। बार-बार होने वाली देरी पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि अदालत को नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की चिंता है, न कि सरकार द्वारा धन की व्यवस्था कैसे की जाए। अदालत ने सरकार को एक अतिरिक्त हलफनामा दाखिल करने का भी निर्देश दिया, जिसमें विभिन्न परियोजनाओं के लिए अधिग्रहीत भूमि के लिए भुगतान किए गए मुआवजे और बकाया राशि चुकाने की समयसीमा का विवरण दिया जाए।
अवमानना मामले में समन के बावजूद उपस्थित होने में विफल रहने के बाद, तेलंगाना उच्च न्यायालय ने मंगलवार को डीजीपी को हाइड्रा आयुक्त एवी रंगनाथ की उपस्थिति सुनिश्चित करने और साइबराबाद एसपी को शमशाबाद तहसीलदार की उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति सीवी भास्कर रेड्डी ने अधिकारियों द्वारा दायर अलग-अलग छूट याचिकाओं को खारिज करते हुए बुधवार को निर्देश जारी किए।
अदालत ने पिछली सुनवाई में फॉर्म- I नोटिस जारी किया था, जिसमें उन्हें 11 नवंबर, 2026 को पेश होने का निर्देश दिया गया था। अवमानना याचिका मोहम्मद तजामलुद्दीन उर्फ मोइनुद्दीन खान द्वारा दायर की गई थी, जिसमें उच्च न्यायालय के 23 अक्टूबर, 2024 के आदेश की जानबूझकर अवज्ञा करने का आरोप लगाया गया था। याचिकाकर्ता के वकील ने आरोप लगाया कि तहसीलदार और हाइड्रा आयुक्त ने शमशाबाद में सर्वेक्षण संख्या 626/2एए में उनकी संपत्ति पर जबरन कब्जा कर लिया, एक मौजूदा संरचना को ध्वस्त कर दिया और बिना कोई नोटिस दिए या उचित प्रक्रिया का पालन किए इसे सरकारी भूमि घोषित करते हुए बाड़ लगा दी।