हैदराबाद: तेलंगाना को अपने ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क को अपग्रेड और विस्तारित करने के लिए केंद्र सरकार से 3,185 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता मिली है। संशोधित 'भारतनेट' कार्यक्रम के तहत राज्य की 12,769 ग्राम पंचायतों को कवर किया जाएगा।

शुक्रवार को नई दिल्ली में 'डिजिटल भारत निधि' (DBN), दूरसंचार विभाग और राज्य सरकार के बीच 'संशोधित भारतनेट कार्यक्रम' (ABP) को लागू करने के लिए एक समझौता हुआ। इस समझौते में तेलंगाना रूरल इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (TRIICL), तेलंगाना फाइबर ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड (T-Fiber) और भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) शामिल हैं।

इस कार्यक्रम का उद्देश्य मौजूदा ऑप्टिकल फाइबर केबल (OFC) नेटवर्क को मजबूत करना और ग्रामीण परिवारों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना है। जिन 12,769 ग्राम पंचायतों को इसमें शामिल किया गया है, उनमें से 1,946 को 'लीनियर टोपोलॉजी' से 'रिंग टोपोलॉजी' में अपग्रेड किया जाएगा, 36 को 'रिंग टोपोलॉजी' के जरिए नया जोड़ा जाएगा, जबकि 10,787 ग्राम पंचायतें पहले से ही 'रिंग टोपोलॉजी' के तहत काम कर रही हैं।

इस परियोजना से ग्रामीण इलाकों के 2.93 लाख परिवारों को ब्रॉडबैंड कनेक्शन मिलने की उम्मीद है। इसमें प्रति कनेक्शन लगभग 10,000 रुपये की 'लास्ट-माइल कनेक्टिविटी' सहायता देने का प्रस्ताव है। इस हिस्से के लिए अनुमानित फंडिंग की जरूरत 300 करोड़ रुपये है।

 

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