राज्य सरकार ने नागरिक आपूर्ति विभाग के लिए 3,117 करोड़ रुपये निर्धारित किए हैं। इसमें से 3,000 करोड़ रुपये सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत चावल के प्रावधान, पौष्टिक भोजन और पेय पदार्थों के वितरण और विशेष पोषण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए आवंटित किए गए हैं।
सरकार ने ग्रामीण और नगरपालिका क्षेत्रों में महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन के वितरण के लिए 1 करोड़ रुपये भी चिह्नित किए।
यह कहते हुए कि सरकार ने अब तक 20,638 करोड़ रुपये का खर्च किया है, वित्त मंत्री टी हरीश राव ने कहा: "तेलंगाना के गठन के बाद, गरीबों को राशन चावल के वितरण पर प्रतिबंध हटा दिया गया है। परिवार के प्रत्येक सदस्य को छह किलो चावल प्रतिमाह दिया जा रहा है।
क्रेडिट : newindianexpress.com