हैदराबाद: BJP विधायक दल के नेता अलेत्ती महेश्वर रेड्डी ने BRS और कांग्रेस सरकारों के समय हुए ज़मीन के सौदों की जांच किसी मौजूदा जज से कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि 'भू-भारती' योजना शुरू होने के बाद भी लोगों को कोई फ़ायदा नहीं हुआ।
विधानसभा में बोलते हुए उन्होंने कहा कि सदन में विपक्ष के न होने के बावजूद उन्हें चुप नहीं कराया जा सकता और BJP इस मुद्दे को जनता के बीच ले जाएगी।
उन्होंने कहा, "ज़मीन आत्म-सम्मान और भविष्य की उम्मीद का ज़रिया है और तेलंगाना के लोगों का इससे भावनात्मक जुड़ाव है। तेलंगाना का सशस्त्र संघर्ष ज़मीन के लिए ही लड़ा गया था। सरकारों को अनुच्छेद 300-A के तहत संपत्ति के अधिकार की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन उनके काम इसके मूल मकसद के उलट हैं।"
उन्होंने कहा कि सरकारों की ज़िम्मेदारी है कि वे धारा 22-A का इस्तेमाल करके सरकारी, आवंटित, सीलिंग, बंदोबस्ती (endowment) और वक्फ़ ज़मीनों की रक्षा करें, लेकिन यह प्रावधान गरीबों के लिए अभिशाप बन गया है। उन्होंने कहा कि इस प्रावधान के तहत ज़मीनों को शामिल करने या हटाने के लिए साफ़ नियम न होने के कारण इसका गलत इस्तेमाल हो रहा है, जिससे छोटी ज़मीन वाले लोगों को सरकारी दफ़्तरों के बार-बार चक्कर लगाने पड़ते हैं।
महेश्वर रेड्डी ने IDPL की 333 एकड़ ज़मीन का उदाहरण दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि इस ज़मीन को कृषि भूमि में बदलकर निजी लोगों को बेच दिया गया। उन्होंने कहा कि इस ज़मीन की मौजूदा कीमत 33,000 करोड़ रुपये है।