उच्च न्यायालय ने टीएस , एपी को डीएससी 2008 की मेरिट सूची प्रस्तुत करने का निर्देश दिया

हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय ने गुरुवार को तेलंगाना और आंध्र प्रदेश सरकारों को डीएससी-2008 परीक्षाओं की मेरिट सूची और प्रत्येक राज्य में माध्यमिक ग्रेड शिक्षकों के पदों पर मौजूदा रिक्तियों को चार सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश अभिनंद कुमार शाविली की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि डीएससी-2008 से संबंधित याचिकाओं का फैसला डीएससी अधिसूचना 2008 के अनुसार आयोजित परीक्षाओं की मेरिट सूची की उपलब्धता पर किया जाएगा।

पीठ लंबे समय से लंबित याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें डी.एड उम्मीदवारों को एसजीटी पदों में 30 प्रतिशत कोटा को चुनौती दी गई थी। प्रावधान से असंतुष्ट बीएड अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. अदालत के पहले के निर्देशों का पालन करते हुए, आंध्र प्रदेश सरकार ने अस्थायी पदों पर योग्य उम्मीदवारों को समायोजित किया। अब, उन्होंने नियमित पोस्टिंग की मांग करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया है, जबकि तेलंगाना राज्य के अधिकांश उम्मीदवारों को कोई राहत नहीं दी गई।