साल दर साल, जिला उपभोक्ता फोरम तमिलनाडु में विशाल भवन के लिए भूमि का इंतजार कर रहा है

राज्य सरकार द्वारा जिला प्रशासन को उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग को भूमि आवंटित करने का निर्देश दिए एक साल से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन कोई प्रगति नहीं हुई है।

सूत्रों के अनुसार, तमिलनाडु उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव ने 23 मई, 2022 को जिला प्रशासन को अदालत के निर्माण के लिए न्यूनतम 10 सेंट आवंटित करने के लिए एक पत्र लिखा था।

सूत्रों ने कहा कि कलेक्टर क्रांति कुमार पति ने इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त सरकारी भूमि की पहचान करने के लिए आरडीओ (कोयंबटूर उत्तर) को एक पत्र भेजा है। हालाँकि, अदालत के कर्मचारियों ने कहा कि मामले पर कोई प्रगति नहीं हुई है।

अधिवक्ताओं व याचिकाकर्ताओं का कहना था कि कलक्ट्रेट में मौजूदा कक्ष भीड़भाड़ वाला है। “वर्तमान कोर्ट हॉल बहुत छोटा है। हॉल के अलावा, अदालत में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए कार्यालय और रिकॉर्ड रखने के लिए तीन छोटे कमरे आवंटित किए गए हैं। हमें छोटे कमरों में अदालती रिकॉर्ड बनाए रखना मुश्किल हो रहा है, ”एक कर्मचारी ने कहा, जो नाम नहीं बताना चाहता था।

जगह की कमी के कारण, कलेक्टोरेट परिसर में एक पुरानी इमारत में पुराने कार्यालय से लाए गए फर्नीचर के कुछ टुकड़ों को इमारत की पहली मंजिल पर बरामदे में फेंक दिया गया है। आरडीओ (उत्तर) पीके गोविंदन ने कहा, “इस उद्देश्य के लिए भूमि आवंटित करने की प्रक्रिया चल रही है। इसे जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा।”