कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम ने चिंता व्यक्त की है कि महिला आरक्षण विधेयक को 2034 में भी लागू करना संभव नहीं होगा। शनिवार को कराईकुडी सांसद कार्यालय में मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अगर केंद्र होता तो यह कानून 2024 में ही लागू किया जा सकता था। उन्होंने संबंधित विधेयक को पारित किया जो 1996, 1999, 2000 और 2010 में प्रस्तावित किया गया था। “लेकिन मौजूदा सरकार ने विधेयक में दो प्रमुख संशोधन जोड़े - जनगणना और परिसीमन - दोनों के कार्यान्वयन में लंबे समय तक देरी होगी," उन्होंने कहा।
“अगर जनगणना प्रक्रिया 2026 में शुरू होती है, तो रिपोर्ट 2028 में आने की उम्मीद की जा सकती है और फिर परिसीमन में चार साल लगेंगे। इसके अलावा परिसीमन से दक्षिणी राज्यों के सांसदों की संख्या भी कम हो जाएगी. अगर कांग्रेस सत्ता में आती है, तो हम भाजपा द्वारा पारित विधेयकों या अधिनियमों में सभी गलतियों को सुधारेंगे, ”चिदंबरम ने कहा।