Tamil Nadu तमिलनाडु : तमिलनाडु के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) शंकर जीवाल ने दोपहिया वाहन सवारों और पीछे बैठने वालों के लिए हेलमेट अनिवार्य नहीं होने की झूठी सूचना फैलाने के खिलाफ कड़ी चेतावनी जारी की है। उन्होंने स्पष्ट किया कि हेलमेट नियम का सख्ती से पालन किया जाता है और उल्लंघन करने वालों को कानूनी परिणाम भुगतने होंगे। डीजीपी शंकर जीवाल ने एक आधिकारिक बयान में तमिलनाडु में सड़क दुर्घटनाओं के खतरनाक आंकड़ों पर प्रकाश डाला और कहा कि हर साल लगभग 40% मौतें दोपहिया वाहन दुर्घटनाओं में होती हैं। ऐसी त्रासदियों को रोकने के लिए 2015 से सवारियों और पीछे बैठने वालों दोनों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है।
डीजीपी ने यह भी बताया कि ट्रैफिक पुलिस हेलमेट नियमों का उल्लंघन करने वालों पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाती है। हालांकि, अधिवक्ता केके राजेंद्रन द्वारा मद्रास उच्च न्यायालय में हाल ही में दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) में आरोप लगाया गया है कि सरकार हेलमेट नियम को प्रभावी ढंग से लागू करने में विफल रही है। सुनवाई के दौरान, उच्च न्यायालय ने सरकार के प्रयासों पर असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए केवल निर्देश जारी करना पर्याप्त नहीं है।
इसके बाद पुलिस ने हेलमेट नियम लागू करने के लिए पूरे राज्य में वाहनों की जांच तेज कर दी है। हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर ऐसी अफवाहें फैली हैं कि सरकार ने बाइक सवारों और पीछे बैठने वाले यात्रियों के लिए हेलमेट अनिवार्य करने के नियम में ढील दी है। डीजीपी ने इन दावों का खंडन करते हुए दोहराया कि नियम लागू रहेगा और ऐसी गलत सूचना फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।