Tamil Nadu तमिलनाडु : मुल्लापेरियार बांध के रखरखाव से जुड़े एक मामले में केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा है कि बांध कमजोर है।
मुल्लापेरियार बांध को लेकर तमिलनाडु सरकार की याचिका पर केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया है। इसमें कहा गया है कि मौजूदा मुल्लापेरियार बांध बहुत कमजोर है और लोगों की जान को खतरा है। सभी समस्याओं का समाधान मुल्लापेरियार में नया बांध बनाना है, इसलिए नए बांध के निर्माण से जुड़ी सभी संभावनाओं की जांच कर निर्णय लिया जाना चाहिए और इसका खर्च केरल सरकार उठाएगी।
मुल्लापेरियार बांध में 152 फीट तक पानी जमा करने का अधिकार तमिलनाडु सरकार को नहीं है।
इसके अलावा मुल्लापेरियार बांध पर रखरखाव कार्य के लिए पेड़ों को काटने की अनुमति के लिए तमिलनाडु सरकार का आवेदन समाप्त हो गया है। केरल सरकार ने यह भी कहा है कि तमिलनाडु सरकार केंद्रीय वन विभाग की परिवेश वेबसाइट पर दोबारा आवेदन करे।
याचिका में केरल ने कहा कि चूंकि 142 फीट तक जल भंडारण का अनुरोध पहले ही पूरा किया जा चुका है, इसलिए इसे दोहराया नहीं जा सकता।