Tamil Nadu तमिलनाडु: उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने स्पष्ट रूप से कहा है कि तमिलनाडु में दो-भाषा नीति जारी रहेगी और हम भाषा को थोपने के किसी भी प्रयास को स्वीकार नहीं करेंगे। इस संबंध में एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मुद्दे पर केंद्र सरकार का प्रदर्शन बेहद निंदनीय है। शिक्षा ही नहीं, बल्कि केंद्र सरकार के बजट में एक भी रुपया आवंटित नहीं किया गया है। किसी योजना की घोषणा नहीं की गई है। केंद्र सरकार हमसे कर वसूलती है। लेकिन जब हम धन मांगते हैं, तो वे देने से इनकार कर देते हैं। जब हम इसके लिए कहते हैं, तो वे इसे अन्याय कहते हैं।
हम स्वीकार नहीं करेंगे: तमिलनाडु में हमेशा से दो-भाषा नीति रही है। यहां तक कि अगर इस नीति के विपरीत किसी अन्य तरीके से भाषा को थोपने का प्रयास किया जाता है, तो तमिलनाडु सरकार और राज्य के लोग इसे स्वीकार नहीं करेंगे। भारत विविध संस्कृतियों वाले राज्यों का देश है। इसलिए, प्रत्येक राज्य की अपनी विशिष्टता है। हमारी दोहरी भाषा नीति के माध्यम से, हमने कई विश्व स्तरीय डॉक्टर और इंजीनियर तैयार किए हैं। उच्च शिक्षा में छात्रों की ड्रॉपआउट दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है। उन्होंने कहा, "तमिलनाडु सरकार ने पीएम श्री स्कूलों के निर्माण का अध्ययन करने के लिए एक समिति बनाई थी। हमने उस समिति की सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया।"