तिरुपुर निटवेअर क्षेत्र में संकट के लिए यूनियनों ने केंद्र को जिम्मेदार ठहराया

तिरुपुर : तिरुपुर में श्रमिक संघों के महासंघ ने औद्योगिक शहर में स्थित बुना हुआ कपड़ा उद्योग में भारी समस्याएं पैदा करने के लिए केंद्र सरकार की खराब नीतियों को जिम्मेदार ठहराया है।

एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि नोटबंदी और वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के कार्यान्वयन ने कपास और कपड़ा उद्योग को बहुत प्रभावित किया। (भारत में जीएसटी 1 जुलाई, 2017 को लागू किया गया था।)

इसके अलावा, भारत सरकार ने बांग्लादेश से सूती कपड़ों के आयात की अनुमति दी। यूनियनों ने आरोप लगाया कि इससे व्यापारियों और कपड़ा व्यापारियों को सस्ते परिधान आयात की ओर बढ़ना पड़ा और इससे तिरुपुर निटवेअर उद्योग को व्यापार में भारी नुकसान हुआ।

पिछले कई महीनों से मजदूरों, छोटी कपड़ा इकाइयों के साथ-साथ श्रमिक संघ भी छोटी कपड़ा और वाणिज्यिक इकाइयों की समस्याओं से अवगत हैं। उद्यमियों की कड़ी मेहनत और श्रमिकों के सक्रिय समर्थन से तिरुपुर में जबरदस्त विकास हुआ है।

आर्थिक विकास और रोजगार को बढ़ावा देने के साथ, यह सभी जिलों और अन्य राज्यों के प्रवासी श्रमिकों के लिए एक केंद्र बन गया है।

2010 की शुरुआत में बदलाव होने शुरू हुए। जब नई भारतीय जनता पार्टी सरकार सत्ता में आई तो नए आर्थिक फैसले लिए गए और इसका सीधा असर तिरुपुर शहर की छोटी इकाइयों पर पड़ा है।

बाद में, अस्थिर यार्न की कीमतों ने छोटे पैमाने की परिधान इकाइयों को प्रभावित किया, जिससे छोटे उद्यमियों के लिए भारी कठिनाई हुई, विज्ञप्ति में आगे उद्योग को परेशान करने वाले मुद्दे पर प्रकाश डाला गया।