केंद्रीय मंत्री का कहना है कि दुग्ध उत्पादों पर जीएसटी कम करने की कोई योजना नहीं

केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद को बताया कि दूध और दूध उत्पादों पर जीएसटी कम करने या खत्म करने की कोई योजना नहीं है। उनकी प्रतिक्रिया द्रमुक के राज्यसभा सांसद कनिमोझी एनवीएन सोमू द्वारा उठाए गए सवाल के बाद आई कि क्या सरकार के पास पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने में दूध और दूध उत्पादों के मूल्य को ध्यान में रखते हुए जीएसटी को कम करने या खत्म करने की कोई योजना है।

उनके सवाल का जवाब देते हुए चौधरी ने कहा कि ताजा दूध और पाश्चुरीकृत दूध को जीएसटी से पूरी तरह छूट दी गई है।

इसके अलावा, दही, लस्सी, छाछ और पनीर जैसे दूध उत्पादों को भी जीएसटी से छूट दी गई है, अगर उन्हें पहले से पैक और लेबल किए गए के अलावा अन्य रूपों में बेचा जाता है। मंत्री ने आगे कहा कि दही, लस्सी, छाछ और पनीर पर 5% की रियायती जीएसटी लागू होती है, जब इसे पहले से पैक और लेबल किए गए रूप में बेचा जाता है, और अल्ट्रा हाई टेम्परेचर (यूएचटी) दूध पर लागू होता है।

इसके अलावा, गाढ़ा दूध, मक्खन, घी और पनीर पर 12% का जीएसटी लागू होता है। जीएसटी छूट और दरें सभी राज्यों में समान रूप से लागू होती हैं। दुग्ध उत्पादों पर जीएसटी कटौती पर प्रकाश डालते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस संबंध में जीएसटी परिषद से कोई सिफारिश नहीं की गई है।