Vijayawada विजयवाड़ा: राज्य मंत्रिमंडल बुधवार को एक महत्वपूर्ण सत्र आयोजित करेगा। बैठक में हाल ही में छोटी बच्चियों पर अत्याचार की घटनाओं और नाबालिग बच्चों के साथ बलात्कार के कुछ मामलों तथा कुछ मीडिया संगठनों द्वारा झूठी खबरें फैलाकर और यहां तक कि गृह मंत्री अंगलापुडी वनिता को ट्रोल करके सरकार को बदनाम करने के प्रयासों के मद्देनजर कानून-व्यवस्था की स्थिति पर अधिक ध्यान केंद्रित किए जाने की संभावना है।
सोमवार को उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण ने महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाओं पर कड़ी टिप्पणी की और गृह मंत्री, पुलिस और कलेक्टरों से अपराधियों के साथ-साथ सोशल मीडिया कार्यकर्ताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को कहा।
सरकार को लगता है कि मीडिया का एक वर्ग जानबूझकर झूठी खबरें फैलाने में लिप्त है। वह ऐसे मामलों में पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई की भी समीक्षा करेगी क्योंकि मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू कहते रहे हैं कि वह अपराधियों में दहशत पैदा करेंगे। सरकार को लगता है कि पुलिस को भी अपराधियों में डर पैदा करने की जरूरत है। फास्ट-ट्रैक कोर्ट स्थापित करने के मुद्दे पर चर्चा होने की संभावना है। इसके लिए हाईकोर्ट की मंजूरी की जरूरत है। इसमें अपराध पर अंकुश लगाने में पुलिस की मदद के लिए ‘मैत्री समितियां’ बनाकर लोगों की भागीदारी पर भी चर्चा हो सकती है।
एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा जिस पर चर्चा होने की संभावना है, वह यह है कि वाईएसआरसीपी प्रमुख वाई एस जगन मोहन रेड्डी ने सरस्वती विद्युत परियोजना के लिए किस तरह भूमि अधिग्रहण किया, जो कभी साकार नहीं हुई। पवन कल्याण कैबिनेट बैठक के दौरान इस मुद्दे का जिक्र कर सकते हैं। मंगलवार को उन्होंने उन इलाकों का दौरा किया, जहां जगन ने भूमि अधिग्रहण किया था। उन्होंने कहा कि 2009 में माचावरम मंडल के वेमावरम चेन्नईपालम गांव में किसानों से 30 साल के लिए जमीन ली गई थी और सीएम के तौर पर जगन ने इसे 50 साल के लिए और बढ़ा दिया।
पवन कल्याण ने आरोप लगाया कि भूमि के जबरन अधिग्रहण के मामले सामने आए हैं। उन्होंने आगे कहा कि वाईएसआरसीपी शासन के दौरान 400 एकड़ वन भूमि को राजस्व भूमि में बदल दिया गया। पवन कल्याण ने जिला कलेक्टर को विस्तृत जांच करने और रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया कि परियोजना क्यों शुरू नहीं हो पाई। रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी। चर्चा के लिए एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा नई खेल नीति और औद्योगिक नीति है। अधिकारियों के एजेंडे के बाद राज्य में विकास गतिविधियों को उजागर करने और विपक्ष तथा मीडिया द्वारा अपराध की घटनाओं पर चलाए जा रहे नकारात्मक अभियान को रोकने के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। सरकार का मानना है कि यह तभी संभव होगा जब पुलिस सख्त तरीके से काम करेगी।