Chennai चेन्नई: तमिलनाडु विद्युत विनियामक आयोग ने 63 केवीए या उससे अधिक कनेक्टेड लोड वाले उपभोक्ताओं को सीधे जनरेटर या खुले बाजार से ग्रीन एनर्जी खरीदने की अनुमति देने के लिए ड्राफ्ट ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस रेगुलेशन 2024 जारी किया है, जिससे वे TANGEDCO जैसी वितरण कंपनियों को दरकिनार कर सकेंगे। हितधारकों को 5 जुलाई, 2024 तक ड्राफ्ट पर प्रतिक्रिया प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया गया है।विनियमों का उद्देश्य राज्य की पारेषण और वितरण प्रणालियों तक गैर-भेदभावपूर्ण पहुँच प्रदान करके अक्षय ऊर्जा स्रोतों के उपयोग को सुविधाजनक बनाना है।विनियम केवल तमिलनाडु के भीतर अक्षय ऊर्जा बिजली के अंतर-राज्यीय लेनदेन के लिए रियायती पारेषण और व्हीलिंग शुल्क बढ़ाते हैं।
विनियमों का दायरा पूरे राज्य को कवर करता है, जो अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणालियों और वितरण प्रणालियों दोनों पर लागू होता है। इसका उद्देश्य उन उपभोक्ताओं और जनरेटर के लिए प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना है जो हरित ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करना चाहते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि इस संक्रमण का समर्थन करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढाँचा और नियामक ढांचा मौजूद है।तमिलनाडु के भीतर नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन केन्द्रों की स्थापना को बढ़ावा देने तथा अंतर-राज्यीय लेन-देन में पारेषण गलियारे की बाधाओं पर विचार करने के लिए, रियायती पारेषण तथा व्हीलिंग शुल्क को केवल नवीकरणीय ऊर्जा के अंतर-राज्यीय लेन-देन के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया गया है तथा अंतर-राज्यीय/पावर एक्सचेंज के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा के लेन-देन के मामले में रियायती पारेषण तथा व्हीलिंग शुल्क को नहीं बढ़ाया जाएगा।
इसके अतिरिक्त, आयोग ने 1 अप्रैल, 2024 से विचलन निपटान तंत्र को लागू किया है।इसमें बिलिंग अवधि के दौरान समय-ब्लॉक-वार उत्पादन तथा खपत को रिकॉर्ड करना तथा बिलिंग अवधि के लिए समय-ब्लॉक-वार ऊर्जा को समायोजित करना शामिल है। अतिरिक्त खपत पर उपभोक्ता से लागू टैरिफ के अनुसार शुल्क लिया जाएगा, जो आपूर्ति की शर्तों तथा नियमों के अधीन होगा।केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने 2070 तक कार्बन-तटस्थ राष्ट्र बनने के लक्ष्य के तहत 2030 तक 500 गीगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने के देश के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करने के लिए 2022 में ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस नियम पेश किए।