तमिलनाडु ने एनईईटी अनिवार्य करने वाले विधेयक के खिलाफ रिट याचिका वापस ली

चेन्नई: उच्चतम न्यायालय ने अन्नाद्रमुक सरकार द्वारा अपने पिछले शासन के दौरान दायर एक रिट याचिका को वापस लेने के तमिलनाडु सरकार के अनुरोध को अपनी मंजूरी दे दी। तमिलनाडु सरकार ने 2017-18 में पारित भारतीय चिकित्सा परिषद (संशोधन) के खिलाफ एक रिट याचिका दायर की जिसमें एमबीबीएस और बीडीएस पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्राप्त करने के लिए एनईईटी परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य कर दिया गया।

जब याचिका पर अंतिम बार सुनवाई हुई, तो तमिलनाडु सरकार ने अनुरोध किया कि सुनवाई को छह महीने के लिए टाल दिया जाए क्योंकि याचिका राष्ट्रपति को भेजी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई 12 हफ्ते के लिए टाल दी।

जब मामले को आज सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया तो पीठ ने सवाल किया कि रिट याचिका क्यों दायर की गई और यह किसके सुझाव पर दायर की गई। राज्य की ओर से पेश हुए अतिरिक्त महाधिवक्ता अमित आनंद तिवारी ने कहा कि रिट पिछली सरकार ने दायर की थी और वर्तमान सरकार ने 18 फरवरी को एक नया मुकदमा दायर किया है। तो आगे, अनुरोध किया कि नई याचिका पर सुनवाई की जाए और पूर्व में दायर रिट याचिका को वापस लेने की अनुमति का अनुरोध किया।