चेन्नई: ग्रामीण विकास और पंचायत राज विभाग के लिए अनुदान की मांग पर बहस 30 मार्च को होने पर तमिलनाडु ग्रामीण विकास अधिकारी संघ के सदस्य राज्यव्यापी छुट्टी पर चले जाएंगे।
यह बजट में घोषित की जाने वाली विभिन्न योजनाओं के संबंध में ग्रामीण विकास और पंचायत राज विभाग के आयुक्त दरेज़ अहमद को एक याचिका प्रस्तुत करने के बाद आया है। जब वित्त मंत्री द्वारा 20 मार्च को राज्य का बजट पेश किया गया था, तो यह आरोप लगाया गया था कि सरकार की ओर से ऐसी कोई विशेष घोषणा नहीं की गई है।
इसके बाद, तमिलनाडु ग्रामीण विकास अधिकारी संघ ने 30 मार्च को पूरे राज्य में एक दिन की आकस्मिक छुट्टी पर जाने का फैसला किया, जब तमिलनाडु विधान सभा में अनुदान मांगों पर बहस हुई।
"जो कर्मचारी सरकार के खिलाफ विरोध करते हैं और कार्यालय में उपस्थित नहीं होते हैं, उन्हें गैर-कार्य दिवस माना जाना चाहिए और उस दिन के वेतन की कटौती 'काम नहीं और वेतन नहीं' के आधार पर की जानी चाहिए, दरेज़ अहमद, आयुक्त ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने शासकीय परिपत्र में सभी कलेक्टरों को निर्देशित किया है। साथ ही आयुक्त ने कलेक्टरों को सलाह दी कि वे वेतन की ऐसी कटौती और धरने में शामिल होने वाले कर्मचारियों का विवरण भिजवाएं.